कंपनी कायद्यातील ताज्या सुधारणा तसेच भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या बळकटीकरणाला मोठे पाठबळ देणारा शेरा जागतिक बँकेच्या अहवालाने दिला आहे. जागतिक बँकेच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ अहवालानुसार, गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाबाबत विशेषत: कंपन्यांच्या अल्पसंख्य भागधारकांच्या हितरक्षणात भारताचा क्रमांक सातवा म्हणजे अमेरिका, जपान, फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या विकसित देशांच्या पुढे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या वर्षांतील २१ व्या स्थानावरून भारताने यंदा लक्षणीय प्रगती केली त्यामागे नियामक व्यवस्थेत केलेल्या सुधारणा कारणीभूत असल्याचे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. न्यूझीलंड या क्रमवारीत अव्वल स्थानी असून, हाँगकाँग, सिंगापूर, ब्रिटन आणि मलेशिया असा त्यानंतरचा क्रम आहे. सहाव्या स्थानावर आर्यलड तर सातवे स्थान भारत, कॅनडा आणि अल्बानिया या देशांना संयुक्तपणे बहाल केले गेले आहे. ब्रिक्स राष्ट्रगटातही भारत अव्वल स्थानी असून, दक्षिण आफ्रिका (१७), ब्राझील (३५), रशिया (१००) तर चीन खूप खाली १३२ व्या स्थानावर आहे.
