पुढील सप्ताहापासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर ७.८ टक्के राहणार असून, या आघाडीवर चीनलाही मात देणारी कामगिरी भारताकडून होईल, असा विश्वास आशियाई विकास बँक (एडीबी)ने व्यक्त केला आहे. त्या पुढील २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ८.२ टक्के असेल, असेही बँकेने म्हटले आहे.देशात आर्थिक सुधारणा राबविणे आणि गुंतवणूकपूरक वातावरण निर्माण करणे या दिशेने केंद्र सरकारचे पाऊल पडत असून येत्या काही वर्षांत भारताचा विकास वेग हा चीनच्या विकास दरापेक्षा अधिक असेल, असे बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ श्ॉन्ग-जिन वेई यांनी म्हटले आहे. बँकेने २०१५ मधील आगामी पथदर्शक अहवाल मंगळवारी जारी केला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख भारत दौऱ्यावर आल्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्था येत्या पाच वर्षांत जपान आणि कोरियाच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी होईल, अशी आशा व्यक्त केली होती. चीनचा आर्थिक विकास दरही सातत्याने घसरत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत तो ७.४ टक्के असा १९९० नंतरचा किमान राहिला होता.२०१५ मध्ये चिनी अर्थव्यवस्था ७.२ टक्के तर त्यापुढील वर्षांत, २०१६ मध्ये ती ७ टक्के अशी उतरती राहील, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मावळत्या वर्षांत भारत व चीन या दोन्ही देशांचा वेग ७.४ टक्के असा समान राहण्याची शक्यताही अहवालात वर्तविली गेली आहे.पुढील आर्थिक वर्षांत भारताची चालू खात्यातील तुटीची स्थिती सुधारेल, तसेच देशात व्यवसायपूरक वातावरणनिर्मितीतील अडथळेही नाहीसे होतील, असेही बँकेने म्हटले आहे. तर विकसित आशियाई अर्थव्यवस्थेतील चीनचा प्रवास घसरता राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम, वित्तीय क्षेत्रातील वाढती थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारचे ०.५ टक्के निर्गुवणुकीचे उद्दिष्टय़ व चालू खात्यातील १.१ टक्के तुटीचे लक्ष्य आदींचेही या अहवालात कौतुक करण्यात आले आहे.वाढत्या महागाईचे भारतापुढे आव्हानभारतासमोर अनेक आव्हाने असल्याचे नमूद करीत देशाचा महागाई दर येत्या आर्थिक वर्षांत ५ टक्के राहील; मात्र त्यापुढील आर्थिक वर्षांत, २०१५-१६ मध्ये तो ५.५ टक्के असा उंचावेल, अशी भीतीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा उल्लेख करीत बँकेचे वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकारी अभिजित सेन गुप्ता यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याज दरकपात निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. भारताच्या केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने जारी केलेल्या नव्या विकास दर आधार मोजपट्टी अद्याप आपण समजावूनच घेत आहोत, असेही गुप्ता म्हणाले.
