नवी दिल्ली : आगामी दशकभरात म्हणजे २०३० सालापर्यंत जपानला मागे टाकून भारत ही आशियातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आघाडीवर (जीडीपी) देखील जर्मनी आणि इंग्लंडला मागे टाकून जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश तो बनू शकेल, असे आशादायी अनुमान आयएचएस मार्किटने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. सध्या, अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी आणि इंग्लंडनंतर भारत ही जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा जीडीपी २०२१ मधील २.७ लाख कोटी डॉलरवरून २०३० पर्यंत ८.४ लाख कोटी डॉलपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. देशात सध्या जलद गतीने सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारताचा जीडीपी २०३० पर्यंत जपानपेक्षा अधिक होत, आशियातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज आयएचएस मार्किटने व्यक्त केला आहे. एकूणच पुढील दशकात भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहण्याची अपेक्षा आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. उपाभोग खर्चात वाढ भारतात वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी जमेची बाजू आहे. मध्यमवर्ग जो ग्राहक म्हणून सेवा व उत्पादनांवर खर्च करताना अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना चालना देत असतो. परिणामी देशाचा वस्तू व सेवा उपभोगावरील खर्च २०२० मध्ये १.५ लाख कोटी डॉलरवरून २०३० पर्यंत ३ लाख कोटी डॉलपर्यंत विस्तारण्याचा कयास आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्ष म्हणजेच २०२१-२२ साठी (एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२), भारताचा वास्तविक जीडीपीचा दर ८.२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे, जो २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत उणे ७.३ टक्क्यांपर्यंत आक्रसला होता. तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.७ टक्के वेगाने वाढेल असा आयएचएस मार्किटने त्यांच्या अहवालात अंदाज व्यक्त केला आहे. झपाटय़ाने वाढणारी देशांतर्गत ग्राहक बाजारपेठ तसेच मोठय़ा औद्योगिक क्षेत्राने भारताला उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि सेवांसह अनेक क्षेत्रांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी अधिकाधिक महत्त्वाचे गुंतवणुकीचे ठिकाण बनवले आहे. भारतात सध्या सुरू असलेले डिजिटल परिवर्तन पुढील दशकात किरकोळ ग्राहक बाजारपेठेतील परिदृश्य बदलून ई-कॉमर्सच्या वाढीला गती देईल अशी अपेक्षा आहे. परिणामी तंत्रज्ञान आणि ई-कॉमर्समधील आघाडीच्या जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेकडे आकर्षित होत आहेत. अहवालानुसार, २०२० मध्ये भारतात ५० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते होते त्यांची संख्या २०३० पर्यंत दुपटीहून अधिक म्हणजे ११० कोटीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
