अमेरिकेच्या विनवणीनुसार ‘ओपेक’ला शह देण्यासाठी केंद्राची पावले नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमतीतील भडका कमी करण्यासाठी अमेरिका, जपान आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने भारतानेही आपत्कालीन वापरासाठी जतन करून ठेवलेल्या साठय़ातून ५० लाख पिंप खनिज तेल वापरास खुले करण्याचा मानस मंगळवारी जाहीर केला. अमेरिकेच्या विनवणीवरून हे पाऊल टाकले जाणार असल्याचे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. पिंपामागे ८५ अमेरिकी डॉलरपुढे कडाडत चाललेल्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर समन्वयाचा भाग म्हणून अमेरिकेने गेल्या आठवडय़ात तेलाचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या चीन, भारत आणि जपानसह काही राष्ट्रांना त्यांच्या आपत्कालीन साठय़ांना खुले करण्याचे आवाहन केले आहे. तेल निर्यातदार राष्ट्रांची संघटना - ‘ओपेक’ला शह देण्यासाठी टाकले गेलेले हे पाऊल आहे. तेलाचे उत्पादन वाढवून किमती आटोक्यात आणण्याच्या आंतरराष्ट्रीय मागणीची ‘ओपेक’कडून कायम उपेक्षा होत आली आहे. देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर तीन मोक्याच्या ठिकाणी भूगर्भात ५३.३ लाख टन अथवा ३.८ कोटी पिंप इतका आपत्कालीन तेल साठा भारताकडून केला जातो. या साठय़ातून उपसा करून तेल वापरासाठी खुले करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रसंग आहे. खुला केला जाणारा ५० लाख पिंप तेल साठा हा देशाची सात ते १० दिवसांची गरज भागवू शकेल अर्थात तितक्या आयातीला पर्यायी ठरू शकेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मँगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या आपत्कालीन तेल साठय़ाशी वितरण-वाहिन्यांद्वारे संलग्न दोन सरकारी तेल कंपन्यांनी हे तेल विकले जाणार आहे. या संबंधाने अमेरिकेकडून औपचारिक घोषणा झाल्यानंतर हा साठा खुला केला जाईल, असेही त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कडाडत चाललेल्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर समन्वयाचा भाग म्हणून अमेरिकेने गेल्या आठवडय़ात तेलाचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या चीन, भारत आणि जपानसह काही राष्ट्रांना त्यांच्या आपत्कालीन साठय़ांना खुले करण्याचे आवाहन केले आहे. समन्वयासाठी भारताचाही पुढाकार ओपेक आणि सहयोगी राष्ट्रांनी जागतिक अपेक्षेच्या विपरीत उत्पादनात कपात सुरूच ठेवल्यानंतर, भारतानेही प्रत्युत्तरादाखल सौदी अरेबियाकडून तेलाच्या आयातीत एक-चतुर्थाश कपात केली आहे. ओपेक आणि रशियासह इतर सहयोगी तेल उत्पादक राष्ट्रांकडून दररोज सुमारे चार लाख पिंप या दराने सुरू असलेले उत्पादन हे करोनापूर्व पातळीवर पोहोचलेली आंतरराष्ट्रीय मागणी पाहता किमती कमी करण्यास पुरेसे नाही. मागील तिमाहीपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून उत्पादनवाढीच्या मागणीला ‘ओपेक प्लस’ राष्ट्रांनी नाकारण्याची भूमिका कायम राखली आहे. गेल्या आठवडय़ात दुबई येथील एका जाहीर कार्यक्रमांत, भारताचे तेलमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी तेलाच्या उच्च किमती या करोना महामारीतून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीत मोठा अडसर ठरतील, असा इशारा दिला आहे. इतर देशांकडून त्यांचा आपत्कालीन तेल साठा मुक्त केला जाईल, यासाठी समन्वय म्हणून भारताकडून भूूमिका बजावली जात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
