शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपण उत्पादन व सेवा क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी देशातील अंदाजे ६० टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी आजही शेती व संबंधित क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) शेतीचे योगदान अंदाजे १४ टक्के आहे. असे असूनही विरोधाभास म्हणजे, देशातील अंदाजे ६० टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. भारतीय शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. जमिनीचे कमी प्रमाण, शेतीच्या अकार्यक्षम पद्धतींवर अवलंबून राहिल्याने कमी उत्पन्न, पावसासारख्या नसíगक घटकांवर प्रचंड भिस्त आणि शेतीच्या आधुनिक पद्धतींबाबत अनभिज्ञता ही प्रमुख सांगता येतील.देशातील लागवडीयोग्य जमिनीचे प्रमाण सध्याच्या १७ हेक्टरवरून १० कोटी हेक्टपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्य उत्पादनाची गरज मात्र या दशकाअखेरीस सध्याच्या २५ कोटीवरून ३५ कोटीपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. भारतामध्ये शेतीत कार्यरत असलेले ५० टक्के मनुष्यबळ लहान व किरकोळ जमीन असलेले आहे आणि त्यापकी बहुतांश जण आपल्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी व अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेती करतात. या पाश्र्वभूमीवर, सध्याच्या लागवडीयोग्य जमिनीतून किंवा घटलेल्या लागवडीयोग्य जमिनीतून भविष्यात अधिक उत्पादन व अधिक उत्पन्न घेण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना व प्रामुख्याने लहान व किरकोळ शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी पारंपरिक शेतीकडून हाय-टेक शेतीकडे वळण्याची गरज आहे. हाय-टेक शेती म्हणून माहितीवर आधारित शेती व्यवस्था असते ज्यामध्ये शेती उत्पादनाचे मूल्य व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी टेक्नालॉजीचा वापर केला जातो. जमीन मर्यादित व महाग असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या परिसरात याचा वापर केला जातो. हाय-टेक शेतीचे काही मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे आहेत :१. उच्च गुणवत्ता आणि उच्च प्रमाण यासाठी जलव्यवस्थापन व पेस्ट कंट्रोल अशा प्रक्रिया हाताळण्यासाठी कम्प्युटर टेक्नालॉजी व ऑटोमेशनचा वापर करणे. २. अधिक उत्पादन देणारे बियाणे, अत्याधुनिक कीटकनाशके व उत्तम खते अशा दर्जेदार इनपुटचा वापर करणे.३. पाण्याची बचत करेल आणि पिकाला योग्य पाणीपुरवठा करेल अशा प्रकारची ठिबकसिंचन, तुषारसिंचन अशी मायक्रो इरिगेशन टेक्नालॉजीचा वापर.४. शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी फार्म मशीनरीजचा वापर.५. ग्रीन हाऊस टेक्नालॉजीचा वापर.हाय-टेक शेती - ग्रीन हाऊस टेक्नालॉजीग्रीन हाऊस म्हणजे हवामान नियंत्रित केलेली रचना असते व त्यामध्ये विविध एॅप्लिकेशन असतात. साधारणत या ग्रीन हाऊसचा वापर हंगाम नसलेल्या भाज्या पिकवण्यासाठी; फुलशेतीमध्ये, प्लांट मटेरिअल एॅक्लमटायझेशनसाठी, देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी फळझाडांच्या वाढीसाठी आणि प्लांट ब्रीिडग व व्हरायटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केला जातो. ग्रीन हाऊसमुळे शेतकऱ्यांचे पावसावरचे अवलंबित्व कमी होते आणि निश्चित व्यवस्थेमुळे पाणी व जमीन या संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. ४,००० चौरस मीटरच्या (एक एकर) पारंपरिक शेतातून अंदाजे २०,००० ते १,५०,००० रुपये (पिकाच्या प्रकारावर अवलंबून म्हणजे भाज्या, फळे, अन्नधान्य) अंदाजे वार्षकि उत्पन्न मिळेल, तर त्याच आकाराच्या पॉलीहाऊसमधून एकरी १,००,००० ते ५,००,००० रुपये अंदाजे वार्षकि उत्पन्न मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी ही लक्षणीय सुधारणा आहे. पॉलीहाऊसमुळे शेतकऱ्यांना विविध पिकांची लागवड करून आणि हंगाम नसलेल्या भाज्यांतून चांगली रक्कम मिळवून वर्षभर उत्पन्न मिळवता येईल. शेतकऱ्यांनी अवलंबलेली शेतीची आणखी एक नवी पद्धत म्हणजे नेट हाऊस. नेट हाऊस ही गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पाइपची २० फूट उंचीची डोमच्या आकाराची रचना असते. ती काही प्रमाणात बंदिस्त असते आणि त्यामुळे डोममधील वातावरणावर बाहेरील बदलांचा परिणाम होत नाही. अत्यंत कमी सूर्यप्रकाशामुळे खतांची आद्र्रता राखली जाते, पिकाला हानीकारक असलेले बाहेरील कीडे व जीव डोममध्ये शिरत नाहीत आणि हवामानाची स्थिती राखल्याने पिकाची वाढ होते. ग्रीन हाऊस/पॉलीहाऊसविषयी पाठिंबापॉलीहाऊसच्या उभारण्यासाठी प्रति एकर ३० ते ४० लाख रुपये गुंतवणूक करावी लागते. नॅशनल हॉर्टकिल्चरल बोर्ड (एनएचबी) एकूण प्रकल्पाच्या २० टक्के कर्जाशी जोडलेले अनुदान पुरवते व ही रक्कम सर्वसाधारण परिसरात २५ लाख व उत्तर पूर्वेकडील परिसर, डोंगराळ व शेडय़ुल्ड भागात ३० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. तसेच डेट पाम, ऑलिव्ह व सॅफ्रॉन अशा संरक्षित लागवड असलेल्या व मोकळय़ा हवेतील लागवड असलेल्या अधिक भांडवल आवश्यक असलेल्या व अधिक मूल्य असलेल्या पिकांसाठी सरकारी अनुदान प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या २५ टक्के असेल आणि त्याची कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये (डोंगराळ व शेडय़ुल्ड परिसरासाठी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ३३ टक्के व कमाल मर्यादा ६० लाख रुपये) आहे. नॅशनल हॉर्टकिल्चरल बोर्डाच्या विशिष्ट अटी व नियम पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घेता येईल. याविषयी तपशील या लिंकवर उपलब्ध आहे. नॅशनल हॉर्टकि ल्चरल मिशनही काही नियम व अटी पूर्ण केल्यास प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देते. याचा तपशील या लिंकवर उपलब्ध आहे. विविध राज्य सरकारनेही ग्रीनहाऊस व पॉलीहाऊस शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देतात. कर्जाची सुविधा ग्रीनहाऊस शेतीसाठी बहुतांश बँका प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज पुरवतात. यास शेतकऱ्यांना थेट कृषीकर्ज असे म्हणतात. पुढील प्रवास अंदाजे १.२ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतात सर्व लोकांसाठी अन्नसुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी आधुनिक व मजबूत शेती क्षेत्राची आवश्यकता आहे. देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी शेतीची उत्पादकता व वाढ टिकवून ठेवायला हवी व आणखी वाढवायला हवी. ग्रीनहाऊस शेतीमार्फत शेतीची उत्पादकता लक्षणीय प्रमाणात वाढवता येईल. शेतकरी ग्रीनहाऊस शेतीसाठी सरकारी मदतीचा लाभ घेतात आणि बँकांमार्फत कर्जेही मिळवतात. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांची - फुलशेती - जरबेरा, गुलाब व कान्रेशन - लागवड करता येतील. वर्षभर भाज्यांचीही लागवट करता येईल. थास भाज्या व फळे सध्या चांगले उत्पन्न देतात. वैविध्यपूर्ण भौगोलिक हवामान आणि प्रचंड क्षमता असूनही सध्या जागतिक फळ व फुले बाजारात भारताचा हिस्सा अत्यंत कमी आहे. पुरेसा पुरवठा साखळी, निर्यातीसाठी सवलत व पायाभूत सुविधांतील खासगी-सरकारी गुंतवणूक यासहित ग्रीनहाऊस शेतीमुळे निर्यायीत चांगली वाढ होऊ शकेल. (लेखक डीसीबी बँकेचे शेती व समावेशक बँकिंगचे प्रमुख आहेत.)
