केंद्र सरकार आता इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनमधील (IRCTC) आपली आणखी हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा हा एक भाग असेल. निर्गुतवणुकीद्वारे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला २.१ लाख कोटी रूपयांचा निधी जमा करणार आहे. सीएनबीसी-आवाजनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. यापूर्वीही सरकारनं आयपीओद्वारे आयआरसीटीसीमधील काही हिस्सा विकला होता. आयआरसीटीचा आयपीओ आल्यानंतर सरकारची यामधील हिस्सा कमी होऊन ८७.४० टक्के राहिली होती. सीएनबीसी-आवाजच्या एका अहवालानुसार निर्गुतवणूक विभागानं आयआरसीटीसीमधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी मर्चंट बँकर्स आणि सेलिंग ब्रोकर्सच्या नियुक्तीला सुरूवात केली आहे. 'ऑफर फॉर सेल'द्वारे (OFS) ही विक्री करण्यात येणार आहे. यासाठी प्री-बिड बैठक पार पडली असून आता बिडींग प्रक्रिया ११ सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. OFS रुट म्हणजे काय? 'ऑफर फॉर सेल' म्हजेच ओएफएस रुटद्वारे कोणतीही लिस्टेड कंपनी एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर स्वत: आपले शेअर्स विकू शतचे. ही एक विशेष विंडो आहे ज्याची सुविधा फक्त टॉप २०० कंपन्यांनाच मिळते. यामध्ये कमीतकमी २५ टक्के शेअर्स म्युच्युअल फंड किंवा विमा कंपन्यांसारख्या संस्थात्मक गुंतवणुकदारांसाठी आरक्षित ठेवावे लागतात. यापूर्वी होता १०० टक्के हिस्सा शेअर बाजारातील लिस्टेड कंपन्यांचे प्रमोटर्स आपल्या कंपन्यांमधीस हिस्सा कमी करण्यासाठी याचा वापर करतात. सप्टेंबर २०१९ मध्ये आयपीओद्वारे सरकारने आयआरसीटीसीमधील आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारनं १२.६ टक्के हिस्स्याची विक्री केली होती. यापूर्वी रेल्वेद्वारे यात सरकारचा १०० टक्के हिस्सा होता.
