गैरव्यवहाराने डबघाईला आलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी तीन गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य दाखवले असल्याची माहिती रिझव्र्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी दिली. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. एचडीआयएल या स्थावर मालमत्ता कंपनीला दिलेल्या ६,५०० कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात पीएमसी बँकेवर गेल्या वर्षी रिझव्र्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध आणले. त्यानंतर बँकेवर प्रशासक नेमून तिच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यायोगे आतापर्यंत तीन गुंतवणूकदारांकडून प्राथमिक इरादापत्र आली आहेत. त्यांच्याकडून १ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम प्रस्तावही आला असून लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल, असे दास यांनी सांगितले. नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमतेसाठी ‘तज्ज्ञ समिती’ देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमतेवरील उपाययोजना सुचविणारी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. देशाच्या पतव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या सहकारी बँकांच्या भक्कम अर्थस्थितीसाठी आवश्यक मध्यम तसेच दीर्घकालीन आराखडा सादर करण्यासाठी या समितीत क्षेत्रातील निवडक जाणकारांचा समावेश करण्यात येणार आहे, असे गव्हर्नर दास यांनी सांगितले. सुधारीत बँकिंग नियमन कायद्यानुसार, या क्षेत्रासाठी नव्या तरतुदींची मात्रा २६ जून २०२० पासूनच लागू झाली आहे. अशा प्रकारच्या समितीची आवश्यकता असून, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक फेडरेशनचे विद्याधर अनास्कर यांनी अर्थमंत्र्यांनी अलिकडेच निवेदन सादर करून केली होती. लघू उद्योगांना अर्थबळ करोना साथीनंतर टाळेबंदीचा फटका बसलेल्या देशातील लघू उद्योग, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांना अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने शुक्रवारच्या पतधोरणामार्फत उपाययोजना जाहीर केल्या. यानुसार, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांना ‘टीएलटीआरओ’ अंतर्गत रेपो दर संलग्न व्याजदराप्रमाणे तीन वर्षांसाठी एक लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही योजना असेल. टाळेबंदीदरम्यान या योजनेनुसार व्यापारी बँकांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
