सलग दुसऱ्या महिन्यांत वाढ देशाच्या भांडवली बाजारात (रोखे व समभाग एकत्र) सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) द्वारे तब्बल २.५८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. या माध्यमातून गुंतवणुकीत वाढीचा हा सलग दुसरा महिना आहे. पी-नोट्समार्फत गुंतवणूक ही प्रामुख्याने विदेशातील उच्च धनसंपदा असलेल्या व्यक्ती, हेज फंड्स व अन्य विदेशी संस्थांकडून केली जाते. भारतात नोंदणी केल्याविना ही मंडळी गुंतवणुकीसाठी प्रस्थापित विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा माध्यम म्हणून वापर करतात. एका वेळेपुरती गुंतवणूक करणे सुलभ, सोयीचे व गतिमान व्हावे यासाठी पी-नोट्सची ही खिडकी खुली ठेवली गेली असली, तरी गुंतवणूकदार कोण हे उघड होत नसल्याने या खिडकीद्वारे काळ्या पैशाला मागल्या दाराने भांडवली बाजारात पाय पसरण्यास वाव देऊन पांढरे केले जात असल्याचाही आरोप होत आहे. भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’कडे उपलब्ध माहितीनुसार, पी-नोट्सद्वारे भारताच्या भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीने चालू वर्षांच्या जानेवारीपासून लक्षणीय चढ दाखविला आहे. मे २०१५ मध्ये तर तिने सात वर्षांतील उच्चांकी स्तर गाठला. पुढील तीन महिन्यांत गुंतवणुकीचा ओघ घटला, पण सप्टेंबरमध्ये २.५३ लाख कोटी, तर पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये २.५८ लाख कोटी असे सलग दोन महिने ती परत वाढत आली आहे. जून ते ऑगस्टदरम्यान पी-नोट्सद्वारे गुंतवणुकीचा ओघ घटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त काळ्या पैशासंबंधीच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या विशेष तपास दलाने (एसआयटी) पी-नोट्सचा पर्याय वापरून गुंतवणूक करणाऱ्यांची ओळख स्पष्ट करण्याचे ‘सेबी’ला उद्देशून आवाहन केले होते; तथापि सरकारने लगोलग खुलासा करताना, या गुंतवणूक पर्यायावर बंदी आणण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. तथापि विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांमार्फत भारतातील पी-नोट्स गुंतवणुकीचे प्रमाण हे ११ टक्के पातळीवर गेली काही वर्षे कायम आहे. काही वर्षांपूर्वी हेच प्रमाण ५० टक्क्य़ांच्या घरात जाणारे होते. २००७ सालातील शेअर बाजारातील तेजीच्या समयी विदेशातून बाजारात आलेल्या प्रत्येक दोन रुपयांतील एक रुपया हा पी-नोट्समार्फत आला होता. ऑक्टोबर २००७ मध्ये पी-नोट्सद्वारे बाजारातील गुंतवणुकीची एकूण मात्रा ४.५ लाख कोटींवर पोहोचली होती, ती फेब्रुवारी २००८ मध्ये ३.२२ लाख कोटींवर आणि फेब्रुवारी २००९ पर्यंत ६०,९८४ कोटी रुपये अशा किमानतम पातळीपर्यंत घसरली.
