सप्टेंबर २०१२ मध्ये देशांतर्गत विमानसेवेत विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत उंचावण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पहिला प्रतिसाद म्हणून पाहिला गेलेला जेट एअरवेज आणि दुबईस्थित इतिहाद एअरवेज यांच्यातील ‘हवाई बंधन’ शुक्रवारी अधिकृतपणे जाहीर केले जाणे अपेक्षित आहे. गुरुवारी उभय कंपन्यांच्या प्रमुखांनी तसा प्रस्ताव केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री अजित सिंग यांना सादर केल्यानंतर त्यांनीच या शक्यतेची वाच्यता केली आहे. प्रचंड स्पर्धात्मक वातावरणात आणि वाढत्या परिचालन खर्चातून नफाक्षमतेवर प्रचंड दबाव असलेल्या इतिहाद एअरवेजकडून होऊ घातलेल्या संभाव्य गुंतवणुकीतून मोठा दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. नागरी उड्डाणमंत्री अजित सिंग यांनी या कंपन्यांमध्ये या संबंधाने अटी-शर्तीना अंतिम रूप देऊन व्यवहार पक्का झाला असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. जेटचे अध्यक्ष नरेश गोयल आणि इतिहादचे मुख्याधिकारी जेम्स हॉगन यांनी सिंग यांची भेट घेऊन त्यांना उभयतांमधील व्यवहाराची माहिती दिली. दरम्यान या वृत्ताने जेट एअरवेजच्या समभागाचा भाव दोन टक्क्यांनी वधारला.
