नवी दिल्ली : महागाई दर (चलनवाढ) आटोक्यात येत आल्याने आता देशाच्या आर्थिक विकासाला सरकारचे प्राधान्य राहील. रोजगारनिर्मिती आणि संपत्तीचे न्याय्य वितरण या इतर क्षेत्रावर सरकारचा भर असेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी येथे आयोजित ‘इंडिया आयडियाज’ परिषदेत प्रतिपादन केले.
रोजगार, संपत्तीचे न्याय्य वितरण आणि भारताला विकासाच्या मार्गावर परत आणले जाईल, याची खात्री करून घेण्याला निश्चितच प्राधान्यक्रम राहील, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, ‘या अर्थाने महागाईवर नियंत्रण ही आता प्राधान्याची बाब राहिलेली नाही. मला खात्री आहे की या विधानाचे तुमच्यापैकी अनेकांना आश्चर्य वाटणार नाही. कारण तिला आम्ही आटोपशीर पातळीवर आणू शकलो, हे आम्ही गेल्या काही महिन्यांत दाखवून दिले आहे.’’
अधिकृत आकडेवारीनुसार, अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये ६.७१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. तरी सलग सातव्या महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने सहनशील नसलेल्या सहा टक्क्यांच्या पातळीच्या वर हा दर राहिला आहे. त्या आधी एप्रिल ते जून या सलग तीन महिन्यांत हा दर ७ टक्क्यांच्या वर होता. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझव्‍‌र्ह आणि युरोपीय मध्यवर्ती बँकेच्या आक्रमक दरवाढीच्या भूमिकेमुळे उद्भवलेल्या अस्थिरतेचे व्यवस्थापन रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केले जाईल, असा विश्वासही सीतारामन यांनी व्यक्त केला. तथापि खनिज तेल, नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता कायम आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी जोडली.
