रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील वाणिज्य बँकांसाठी भांडवलविषयक नियमांत शिथिलतेसह, भांडवली संरक्षण पातळी (सीसीबी) राखण्याच्या मुदतीतही वाढ केल्याने, बँकांच्या कर्ज वितरण क्षमतेत आणखी ३.५ लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. हा निधी वित्तपुरवठय़ाबाबत आबाळ होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगक्षेत्राकडे तसेच सध्या रोकड तरलतेच्या समस्या भेडसावत असलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडे वळविता येईल. सध्या नियमाप्रमाणे पर्याप्त भांडवलाची मर्यादा पाळता येत नसलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी हा नियम बदल उपयुक्त ठरेल. तसेच भांडवलाची आवश्यकता कमी झाल्याने, बाजारातून भांडवलापोटी निधी उभारू पाहणाऱ्या बँकांनाही यातून दिलासा मिळेल, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. केंद्रातील सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेदरम्यान वितुष्टाच्या पाश्र्वभूमीवर, बहुचर्चित ठरलेल्या सरलेल्या सोमवारच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, वाणिज्य बँकांसाठी आघातप्रतिबंधक उपाय म्हणून भांडवली संरक्षण पातळी (सीसीबी) राखण्याची मुदत मार्च २०१९ वरून एक वर्ष अधिक म्हणजे मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँकेच्या जोखीमभारित मालमत्तांच्या तुलनेत ०.६२५ टक्के या प्रमाणात ही भांडवली संरक्षण पातळी राखावी लागणार आहे. यातून केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू आर्थिक वर्षांत ३,५०,००० कोटी रुपयांचा निधी कर्ज व्यवहारासाठी वापरता येईल, असे क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेचे निरीक्षण आहे. त्याच वेळी बँकांना किमान नऊ टक्क्यांची भांडवली पर्याप्तता मर्यादा राखण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपला आग्रह मात्र कायम ठेवला आहे. बॅसल-३ नियमावलीप्रमाणे हे प्रमाण आठ टक्क्यांवर आणावे, असा सरकारकडून आग्रह होता. मात्र सीसीबी मर्यादेसाठी मुदतवाढीने, आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेली रोकड तरलतेच्या समस्येचे बऱ्यापैकी निराकरण होईल, असा क्रिसिलचा विश्वास आहे. क्रिसिलने २०१८-१९ साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी १.२० लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवलाची गरज असल्याचे यापूर्वी सांगितले होते, तेही बदलून आता केवळ ८५,००० कोटी रुपयांचे भांडवल आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. एप्रिल २०१७ पासून बँकांमध्ये नव्याने १.१२ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतले गेले आहे. छोटय़ा उद्योगांच्या पतहमीत सुधारणा सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना बँका आणि अन्य वित्तसंस्थांकडून कर्जपुरवठा वाढेल, यासाठी केंद्र सरकार आणि सिडबी यांनी एकत्रितपणे ‘द क्रेडिट गॅरन्टी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई)’ या संस्थेची स्थापना केली आहे. यातून बँकांकडून कर्ज घेताना छोटय़ा उद्योगांची पतहमी सुधारेल. या नवीन प्रक्रियेची १ डिसेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू होईल. पुरेसे तारण नसल्याने छोटय़ा उद्योजकांना कर्ज नाकारले जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
