देशातील खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून तसेच विदेशी बँकांकडून वाहन उद्योगाच्या कर्जविषयक गरजांच्या पूर्ततेत दोन-तृतीयांश वाटा उचलला जात असल्याचे मंगळवारी एका पाहणी अहवालाने स्पष्ट केले. करोना कहर सुरू होण्याआधीच देशातील वाहन उद्योग एकूण मंदावलेल्या अर्थकारणाच्या झळा सोसत आले आहे. वाहन उद्योगासाठी अत्यंत खडतर राहिलेल्या काळात, जून २०२० पर्यंतच्या उपलब्ध तपशिलावरून या अहवालाचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. पतविषयक लेखाजोखा राखणारी कंपनी ‘क्रिफ हाय मार्क’ने सिडबीच्या सहयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे. वाहन उद्योगातील छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्यांना वितरित कर्जाचे एकूण मूल्य पाहता, त्यात सर्वाधिक ४१.४ टक्के वाटा खासगी बँकांचा, त्या खालोखाल २४.४ टक्के वाटा विदेशी बँकांचा आहे. सरकारी बँकांकडून वितरित कर्जाचे लाभार्थी सर्वाधिक ३५ टक्के जरी असले तरी या बँकांकडून वितरित कर्जाचे मूल्य हे तुलनेने सर्वात कमी म्हणजे १९.६ टक्के इतकेच आहे. या उद्योग क्षेत्रातील एकूण कर्जदारांची संख्या १.२९ लाख इतकी जून २०२० अखेर होती, ज्यात ९१ टक्के वाटा हा सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांचा असून, ते प्रामुख्याने वाहन उद्योगासाठी उपकरणे व सुटे भाग निर्मात्या कंपन्या आहेत. जून २०२० तिमाहीअखेर या उद्योग क्षेत्रावरील एकूण १.३१ लाख कोटी रुपयांचा कर्जभार, वाहन उद्योगाच्या ९.४० लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीच्या तुलनेत जवळपास १२ टक्के इतका आहे.
