सरकारी हिस्सा विक्रीकरिता सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा घोषणा मुंबई : मोदी सरकारने देशातील सर्वात मोठय़ा व एकमेव सार्वजनिक आयुर्विमा कंपनीच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात के ली आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीतील हिस्सा विक्री प्रक्रियेकरिता सल्लागार नेमणुकीसाठी सरकारने शुक्रवारी निविदा मागविण्याचे जाहीर के ले. सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या विमा कंपनीची भांडवली बाजारात नोंदणी करून खाजगी करणाच्या प्रक्रियेला आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात होईल. अर्थ मंत्रालयांतर्गत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दिपम) प्राथमिक विक्रीद्वारे एलआयसीमधील सरकारच्या मालकीपैकी आंशिक निर्गुंतवणुकीसाठी प्राथमिक विक्रीपूर्व व्यवहारासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रस्ताव (आरएफपी) मागविल्या आहेत. तयारीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापनाला सुविधा व साहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र-प्रतिष्ठित व्यावसायिक सल्लागार संस्था/गुंतवणूक बँकर्स/व्यापारी बँकर्स/ वित्तीय संस्था/ बँका यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. या निविदा प्रक्रियेतून दोन प्राथमिक विक्रीपूर्व व्यवहारासाठी सल्लागारांची निवड करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा झाल्यानंतर साडेचार महिन्यांनी एलआयसीच्या प्राथमिक विक्री संदर्भातील पहिला मोठा टप्पा आहे. अर्थ खात्याने नेमलेल्या विक्रीपूर्व व्यवहार सल्लागारास एलआयसीला प्राथमिक विक्रीसाठी तयार करण्याच्या प्रक्रियेस मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित प्राथमिक विक्रीच्या सर्व बाबींशी संबंधित कामे करणे, अपेक्षित असून प्राथमिक विक्री कार्यपद्धती निश्चित करणे आणि वेळेनुसार प्राथमिक विक्री पूर्ण करणे तसेच प्राथमिक विक्री प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या इतर मध्यस्थांच्या आवश्यकतेची शिफारस करणे, गोपनीयता करार इत्यादी सर्व कागदपत्रांची तयारी, व्यवहाराची रचना, प्रदर्शनीय सभा आयोजित करणे अपेक्षित आहे. इच्छुक सल्लागारांना शंकांचे स्पष्टीकरण २९ जूनपर्यंत करून घेता येईल. संभाव्य सल्लागारांची बैठक ३० जून रोजी असून १३ जुलैपर्यंत बोली सादर करण्याचे निश्चित केले आहे, दुसऱ्या दिवशी निविदा खुल्या के ल्या जातील. या विक्रीतून सरकार किती पैसे उभारू शकते हे निश्चित नसले तरी अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २.१० लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यातील १ लाख कोटी आयडीबीआय बँक आणि एलआयसीमधील भागभांडवल विक्रीतून उभे राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
