नवीन वस्त्रोद्योग धोरण महिनाभरात ; दशकभरात ३०० अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी नवे धोरण सरकार येत्या एप्रिलमध्ये सादर करणार असून या माध्यमातून ३०० अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य राखण्यात आले आहे. खात्यांचे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी याचबरोबर देशात येऊ घातलेल्या ७४ वस्त्रोद्योग उद्यानांमध्ये ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असे गुरुवारी जाहीर केले. वांद्रे - कुर्ला संकुलाच्या एमएमआरडीए मैदानात ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाच्या अखेरच्या दिवशी झालेल्या वस्त्रोद्योगावरील चर्चेदरम्यान गंगवार बोलत होते. केंद्र सरकारतर्फे देशभरात ७४ वस्त्रोद्योग उद्याने उभारण्यात येणार असून त्यापैकी २४ उद्यानांना भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने वर्षभरात मंजुरी दिली आहे. देशभरातील ७४ वस्त्रोद्योग उद्यानांपैकी आठ उद्याने ही महाराष्ट्रात होणार आहेत. त्यातील भिवंडीतील वस्त्रोद्योग उद्यानाबाबत आपण स्वत: पाहणी केली असून लवकरच ते साकारेल, असा विश्वास गंगवार यांनी या वेळी व्यक्त केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी पुरेसे अर्थसाहाय्य मिळण्याची आशा व्यक्त करतानाच देशातील समुद्री भागात दोन वस्त्रोद्योग उद्याने साकारण्यास परवानगी मिळाल्याचेही ते म्हणाले. वस्त्रोद्योग खात्यातर्फे वस्त्र अद्ययावता निधी योजनेत बदल करण्यात येत असून या क्षेत्रातील कंपन्या जर नव्या यंत्रसामग्रीद्वारे उत्पादन वाढवीत असतील, तर त्यांना भांडवली अनुदान देण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. सरकार नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्याच्या तयारीत असून या धोरणांतर्गत देशाची या क्षेत्राची निर्यात २०२४-२५ पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर होण्याची शक्यता गंगवार यांनी व्यक्त केली. यातून येत्या दशकभरात ३.५० कोटी रोजगार उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘इंदू मिलसाठी मिळेल तो मोबदला स्वीकारू’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी निवडण्यात आलेली इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र शासनाच्या हवाली करण्यात आली असून बदल्यात जो मोबदला राज्य शासन देईल तो आम्ही घेऊ, असे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी स्पष्ट केले. इंदू मिलची जागा ही केंद्राच्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची (एनटीसी)आहे. या जागेवर राज्य शासनाच्या पुढाकाराने डॉ. आंबेडकर स्मारक साकारण्यात येणार आहे. यापुढे एनटीसीच्या देशभरातील कोणत्याही गिरणीची जागा या विकली जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत उलट काही गिरण्या पुनरूज्जिवीत करण्याच्या विचारात असल्याचे गंगवार यांनी सांगितले.
