धक्कातंत्रात माहिर असलेल्या राजन यांनी यापूर्वी रेपो दरात पाव टक्के दरकपात करून सर्वानाच आश्चर्यचकित केले. त्या वेळी दरकपातीच्या आधी दोन दिवस घाऊक व किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर अपेक्षेहून कमी जाहीर झाल्याने पतधोरण जाहीर होईपर्यंतच्या दिवसाची वाट न पाहता रेपो दरात पाव टक्क्याची दरकपात केली. यामुळे यंदाचे पतधोरण एका अर्थाने निर्थक ठरू शकते. परंतु पतधोरणात दरकपात न झाल्याने गव्हर्नरांकडून या दरकपातीमागची कारणे पतधोरणाच्या निमित्ताने जाणून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या घसरणीला उद्योगजगताने रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणांना जबाबदार धरले. परंतु राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव नेहमीच सांगत त्याप्रमाणे पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे हे काम सरकारचे आहे. पर्यायाने रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणांपलीकडचे आहे. याच महिन्यात जाहीर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात सरकार काय धोरणे आखते यावरही रेपो दरकपात कशी सुरू राहील हे निश्चित होईल. म्हणून आमच्या मते, यापुढील दरकपात (झाली तर) मार्च महिन्यात घाऊक व किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर जाहीर झाल्यानंतर किंवा एप्रिलमधील पतधोरण जाहीर होताना असेल. म्हणूनच मंगळवारच्या पतधोरणात रिझव्र्ह बँक व्याजदरात बदल करेल असे वाटत नाही.(लेखक हे आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाच्या स्थिर उत्पन्न योजनांचे प्रमुख आहेत.)दरकपात अर्थसंकल्पानंतरचडॉ. घोषरिझव्र्ह बँकेकडून रेपो दरकपात दीर्घ काळ लांबणीवर टाकली जात होती. १५ जानेवारी रोजी अनपेक्षितपणे पाव टक्क्याने रेपो दरात कपात करून रिझव्र्ह बँकेने सर्वानाच आश्चर्यचकित केले. एका अर्थाने रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आजवर जे सांगितले त्याचे पालन केले. राजन यांनी महागाई कमी झाल्यास पतधोरण जाहीर होण्याच्या तारखेपर्यंत न थांबता महागाईचा दर जाहीर झाल्यावर लगेचच ही कपात करत एक अनिश्चितता संपविली. ही दरकपात जरी पाव टक्क्याची असली तरी त्यातून उद्योगजगताला अर्थव्यवस्थेविषयी सकारात्मक संदेश दिला. ही दरकपात होण्याआधी रिझव्र्ह बँकेने महागाईच्या दराबाबत जानेवारी २०१५ साठी लक्ष्य निश्चित करण्याबरोबरच जानेवारी २०१६ साठीचेही लक्ष्य निर्धारित केले आहे. रेपो दरात कपात होऊनदेखील मोठय़ा संख्येत बँकांनी कर्जावरील व्याज आकारणीचे दर कमी केलेले नाहीत. याचे एक कारण जर दर कमी केले तर होणारी संभाव्य कमीची कर्जाच्या वाढीव मागणीने भरपाई होणे गरजेचे आहे. परंतु उद्योगजगताकडून कर्जाच्या मागणीत म्हणावी अशी वाढ झालेली नाही. औद्योगिक जगताकडून व्याजदरात मोठय़ा कपातीची अपेक्षा असली तरी तिची लगेचच पूर्तता होणे अवघड आहे. परंतु महिनाअखेरीस जाहीर होणारा अर्थसंकल्प व सरकारकडून औद्योगिक मागणीत वाढ होण्यासाठी केले जाणारे उपाय पाहून आणखी एकदा व्याजदरकपातीची अपेक्षा आहे.(लेखक स्टेट बँकेचे मुख्य आíथक सल्लागार व आíथक संशोधन विभागाचे महाव्यवस्थापक आहेत.)
