आर्थिक सुबत्ता आणि राजकीय वजन वापरून बडे कर्जदार हे बँका व वित्तसंस्थांवर कर्जमर्यादेत वाढीचा अथवा थकलेल्या कर्जाच्या नव्या शर्तीवर फेरबांधणी करण्याचा दबाव आणत असल्याच्या तक्रारींवर उपाय म्हणून पुढे आलेल्या ‘संयुक्त धनको मंच (जेएलएफ)’ ही यंत्रणा अधिक प्रभावी व भक्कम बनविण्याचा रिझव्र्ह बँकेचा निग्रह असल्याचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत बुधवारी भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)द्वारे आयोजित सीएफओ समीट या परिषदेनिमित्त आलेल्या मुंद्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना, संयुक्त धनको मंचाच्या यंत्रणेत येत्या काळात आणखी सुधारणा केल्या जातील, असे सूचित केले. या संबंधाने एक चर्चात्मक टिपण लवकरच प्रस्तुत करण्याचाही मध्यवर्ती बँकेचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझव्र्ह बँकेने अलीकडेच बँकांनी समुच्चय (कन्सोर्शियम) बनवून मोठय़ा रकमेची कर्जे देताना, बँकांच्या कमाल संख्येवरही बंधने आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. अशा प्रकारे वितरित कर्जाची पुनर्रचना करतानाही संयुक्त धनको मंचाची यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असा मुंद्रा यांनी विश्वास व्यक्त केला.
