पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे बहुप्रतीक्षित पहिले विदेश व्यापार धोरण अखेर अर्थ वर्षांच्या पहिल्याच दिवशी जाहीर झाले. येत्या पाच वर्षांत निर्यातीचे दुप्पट उद्दिष्ट अधोरेखित करण्यात आलेल्या या धोरणामध्ये निर्यातदारांसाठी अनेक सूट-सवलती देऊ केल्या आहेत.निर्यातीच्या प्रोत्साहनासाठी दोन नव्या योजना जारी करतानाच जागतिक निर्यात क्षेत्रातील भारताचा वाटा सध्याच्या २ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांवर नेण्याचा मानस यानिमित्ताने वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.२०१३-१४ मध्ये ४६५.९० अब्ज राहिलेल्या निर्यातीचे भारताचे लक्ष्य २०१९-२० पर्यंत ९०० अब्ज डॉलरवर नेणारा अहवालही या वेळी प्रकाशित करण्यात आला. निर्यातदारांबरोबरच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठीही अनेक प्रोत्साहनपूरक निर्णय यात घेण्यात आले आहेत.मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला बळ देणाऱ्या उपाययोजना या धोरणात असल्याचे सीतारामन यांनी या वेळी सांगितले. त्याचबरोबर कृषी उत्पादनांना चांगली निर्यात बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांनी याप्रसंगी केला.निर्यातदारांना राज्य सरकारबरोबर व्यवहार करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्यात प्रोत्साहन ध्येय राखण्याचा प्रयत्न असल्याचे वाणिज्य सचिव राजीव खेर यांनी सांगितले. विदेश व्यापार धोरणाचा आढावा यापुढे प्रत्येक अडीच वर्षांनंतर घेतला जाणार आहे.निर्यातदारांसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या दोन योजनांमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रात निर्यातदारांना व्यवहार करणे सुलभ होणार आहे; त्याचबरोबर निर्यातीतील अडथळे २५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावाही या धोरणाद्वारे केला आहे.किमान पर्यायी कर (मॅट) व लाभांश वितरण कर (डीडीटी) यामुळे २०१२ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रातील निर्यात क्षेत्रात काहीशी मरगळ आली होती. नव्या धोरणात विविध करांमध्ये सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.भारतात असलेल्या सेवा पुरवठादार (एसईआयएस) तसेच मुख्य क्षेत्रातील उत्पादक/ निर्यातदार (एमईआयएस) यांना नव्या धोरणातील तरतुदींमुळे यापूर्वीच्या विविध योजनांमधील सुलभता अनुसरता येईल; विशेष आर्थिक क्षेत्रात त्यांना व्यवसाय करणे सोयीचे होईल, असे धोरणात आहे.नव्या परराष्ट्र व्यापार धोरणावर दृष्टिक्षेप :* २०१९-२० पर्यंत निर्यातीचे ९०० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य* जागतिक निर्यातील ३.५ टक्केहिश्श्याचे उद्दिष्ट* निर्यातीला चालना देण्यासाठी दोन नव्या योजना* निर्यात क्षेत्रावर सूट-सवलतींचा वर्षांव
