‘एनएसई’वरील गुंतवणूकदारांची संख्या पाच कोटींवर मुंबई : राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) गेल्या सात महिन्यांच्या कालावधीत एक कोटी वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची नवीन भर पडली. सोमवारी (२५ ऑक्टोबर) राष्ट्रीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची संख्या पाच कोटींवर पोहोचली. उल्लेखनीय म्हणजे महाराष्ट्राने यात आघाडी घेतली असून एकूण नवगुंतवणूकदारांमध्ये राज्याचा १७ टक्के असा सर्वाधिक वाटा आहे. चालू वर्षांत जानेवारीपासून भांडवली बाजारात निर्देशांक नवनवीन उच्चांकी शिखरे गाठत आहेत. परिणामी, नवीन गुंतवणूकदार बाजाराकडे आकर्षित होत आहेत. राष्ट्रीय शेअर बाजारातील नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या तीन कोटींवरून चार कोटींवर पोहोचण्यासाठी १५ महिन्यांचा कालावधी लागला. तर चालू वर्षांत फक्त सात महिन्यांत एक कोटींहून अधिक गुंतवणूकदार जोडले गेले. एनएसईकडील नोंदणीकृत ‘युनिक क्लाइंट कोड’ची संख्या ८ कोटी ८६ लाखांवर पोहोचली आहे. देशात अस्तित्वात असलेल्या एनएसडीएल आणि सीडीएसएल या डिपॉझिटरींकडील एकूण डिमॅट खात्यांच्या संख्येने सुमारे ७.०२ कोटींचा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये एक गुंतवणूकदार एका ‘पॅन’च्या साहाय्याने अनेक डिमॅट खाते उघडू शकतो. गुंतवणूकदारांच्या गरजा आणि जोखीम लक्षात घेऊ न ‘एनएसई’ त्यांना विविध आर्थिक उत्पादने प्रदान करते. गुंतवणूकदार ‘एनएसई’च्या मंचावरून समभागात गुंतवणूक करून किंवा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्युच्युअल फंडाच्या मार्गाने, दुय्यम बाजार, कॉर्पोरेट रोखे, सुवर्ण रोखे यांमध्ये गुंतवणूक करून त्यांच्या ‘पोर्टफोलिओ’मध्ये विविधता आणू शकतात. येत्या तीन ते चार वर्षांत ‘एनएसई’ दहा कोटी गुंतवणूकदारांचा टप्पा गाठेल, असा विश्वास राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी विक्रम लिमये यांनी व्यक्त केला. परिघाचाही विस्तार भांडवली बाजारातील गुंतवणूक महानगरे वा प्रथम श्रेणी शहरांपुरती मर्यादित न राहता सर्वव्यापी बनली आहे. महानगरांव्यतिरिक्त इतर मध्यम शहरांमधून गुंतवणूकदारांची वाढ आहे. नवगुंतवणूकदारांच्या नोंदणीमध्ये देशातील पहिल्या १०० शहरांचा वाटा ४३ टक्के इतका आहे. यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांच्या नोंदणीमध्ये आघाडीच्या दहा राज्यांचा वाटा ७१ टक्के आहे. तर गुंतवणूकदारांच्या नोंदणीमध्ये महाराष्ट्राने १७ टक्क्य़ांसह आघाडी घेतली आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश १० टक्के आणि गुजरात ७ टक्के असे राज्यवार योगदान आहे. नवीन गुंतवणूकदारांमध्ये उत्तरेतील राज्यांचे ३६ टक्के, पश्चिम ३१ टक्के, दक्षिणेचे ३० टक्के आणि पूर्वेकडील राज्यांचे १३ टक्के योगदान आहे.
