पेट्रोल-डिझेल मात्र दोन वर्षे नव्या करपद्धतीच्या कक्षेबाहेरच राहण्याचे संकेत! नव्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत नैसर्गिक वायूला समाविष्ट करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेकडून घेतला जाण्याचे संकेत आहेत. देशाच्या तेल व वायू क्षेत्रासाठी ही मोठी दिलासादायी बाब ठरेल. सध्या तरी खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ अर्थात विमानाचे इंधन आदी पेट्रोलियम उत्पादने १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या नव्या करकक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी करकक्षेच्या बाहेर राखल्याने तेल आणि वायू उद्योगापुढे अडचणी उभ्या केल्या आहेत. या उद्योगाकडून उत्पादन प्रक्रियेत व व्यावसायिक कारणासाठी वापरात येणाऱ्या अनेक वस्तू व सेवांसाठी नव्या करपद्धतीप्रमाण करवसुली होईल, त्या उलट त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्री व पुरवठय़ावर मात्र प्रचलित पद्धतीप्रमाणेच अबकारी शुल्क आणि मूल्यवर्धित कराची वसुली होईल. शिवाय अन्य उद्योगक्षेत्राप्रमाणे आधी भरलेल्या कराचा परतावा (टॅक्स क्रेडिट) मिळविण्याचीही त्यांना मुभा नसेल. त्यामुळे तेल व वायू उद्योगावर अतिरिक्त २५,००० कोटींचा कर ओझे येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय तेल मंत्रालयाने या अतिरिक्त कर भाराची बाब अर्थमंत्र्यांपुढे उपस्थित केली असून, जीएसटीमधून वगळण्यात आलेल्या पाचही पेट्रोलियम उत्पादनांना सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. या करपद्धतीसंबंधी सर्वोच्च निर्णायक मंडळ असलेल्या जीएसटी परिषदेनेही ही समस्येची दखल घेऊन सहानुभूतीने निर्णय घ्यावा, असा तेल मंत्रालयाचा प्रयत्न सुरू आहे. तथापि, किमान नैसर्गिक वायू तरी या नव्या करपद्धतीच्या कक्षेत येईल, असे संकेत आहेत. जीएसटी परिषदेची आगामी बैठक ३० जूनला म्हणजे या करपद्धतीच्या अंमलबजावणीच्या काही तास आधी हा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. या बैठकीसाठी निर्धारित विषयपत्रिकेत जरी नैसर्गिक वायूचा मुद्दा तूर्त नसला तरी त्यासंबंधाने मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. स्थावर मालमत्ता, पेट्रोलियमवर करजाळ्याबाबत जेटली आशावादी स्थावर मालमत्ता तसेच पेट्रोलियम पदार्थही येत्या कालावधीत वस्तू व सेवा कराच्या जाळ्यात येतील, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र येणाऱ्या वर्षभरात वस्तू व सेवा कराच्या अखत्यारीत येईल; तर पेट्रोलियम पदार्थावर येत्या दोन वर्षांत या कर प्रणालीच्या कक्षेत येईल, असे जेटली यांनी सांगितले. सध्या वस्तू व सेवा कराच्या टप्प्यात केरोसिन, नाफ्ता, एलपीजीचा समावेश आहे. मात्र खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, विमानासाठीचे इंधन तसेच डिझेल व पेट्रोल आदी वस्तू व सेवा करातून तूर्त बाहेर ठेवण्यात आले आहे. ओएनजीसी लाभार्थी.. नैसर्गिक वायूचा जीएसटीमध्ये समावेश केला तर, निर्मितीसाठी वापरात येणारा कच्चा माल व सेवांसाठी भरलेल्या कराचा त्याच्या विक्रीतून परतावा मिळविण्याची संधी वायू उद्योगाला मिळेल. यातून अतिरिक्त करभारापोटी होणारे नुकसान अंशत: निदान एक-पंचमांश तरी कमी होईल, असा या उद्योगक्षेत्राचा होरा आहे. मुख्यत्वे सार्वजनिक क्षेत्रातील वायू निर्माता कंपनी ओएनजीसी आणि नैसर्गिक वायूच्या वितरण क्षेत्रात असलेल्या इंद्रप्रस्थ गॅस, महानगर गॅस या कंपन्या या फेरबदलाच्या लाभार्थी ठरतील. नैसर्गिक वायूपाठोपाठ, खनिज तेल हे संपूर्ण औद्योगिक वापराचे उत्पादन असल्याने ते जीएसटीच्या कक्षेत येईल. मात्र सर्व पाच उत्पादने एका दमात जीएसटीच्या कक्षेत आणणे तूर्त तरी अवघड असल्याची कबुली, तेल व वायू मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
