ललित मोदी, विजय मल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदीसारखे कर्जबुडवे आणि करचुकवे धनदांडगे भारतातून पलायन करून विदेशात आश्रय घेत असल्याची प्रकरणे पाहता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक सज्जतेसाठी तसेच या फरार मंडळीकडून महसूल वसुलीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात पाच सदस्यांचे एक ‘कृतिदल’ स्थापण्याचा निर्णय कर प्रशासनाने घेतला आहे. मुख्यत: देशातील धनदांडग्यांच्या करविषयक दायित्वाचा पैलू ही समिती लक्षात घेईल आणि प्रशासनावर हात चोळत बसण्याची पाळी येणार नाही, याची दखल घेत या कृतिदलाकडून काही ठोस शिफारशी मागविल्या जाणार आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटीचे अध्यक्ष सुशील चंद्र यांच्या निर्देशांनुसारच हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. मोदी, चोक्सी आणि मल्या यांच्या प्रकरणांची चौकशी ही वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांकडून सुरू आहे आणि त्यांच्यावर आर्थिक फसवणूक, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि बँकांचे कर्ज बुडविल्याचे आरोप आहेत, तसेच या मंडळींवर मोठय़ा रकमेचे करदायित्वही असून त्यांच्यावर करचोरीचेही आरोप आहेत. प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी पुरावे गोळा करून या मंडळींविरुद्ध दावा दाखल करण्याची तयारी प्रू्ण करतात, तोवर या मंडळींनी आपले बस्तान विदेशात हलविल्याचे लक्षात येते. त्यानंतर त्यांना देशात आणून त्यांच्याकडून वसुली करणे मोठे जिकिरीचे बनते, अशी कर प्रशासनाची व्यथा आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाचे सर्वोच्च निर्णयकर्ते मंडळ असलेल्या सीबीडीटीने स्थलांतर करीत असलेल्या धनदांडग्यांच्या करविषयक पैलूंची चाचपणी करणारे विशेष दल स्थापित केले असल्याच्या वृत्ताला पुष्टी दिली आहे. विशेषत: मायदेशात अनेकांगांनी व्यक्तिगत तसेच आर्थिक संबंध स्थापित करून ‘अनिवासी’ म्हणवून घेणारे धनदांडगे हे देशासाठी करविषयक मोठी जोखीमच बनले असल्याचे ताजी पलायनाची प्रकरणे पाहता दिसून येते, असे सीबीडीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले. मल्या-मोदीव्यतिरिक्त विदेशात पळ काढू पाहणाऱ्या आणखी काही नावांबाबत खबरदारी म्हणून देखरेख आणि दक्षता घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे कृतिदल प्राप्तिकर विभागाच्या वेगवेगळ्या शाखा जसे अन्वेषण, विदेशी करप्रणाली, मूळ स्रोतातून करकपात (टीडीएस) आणि अन्य विभागांशी सल्लामसलत करून धनदांडग्यांच्या या संभाव्य करचोरीच्या जोखीमेपासून प्रतिबंधाच्या उपाययोजना सुचवेल.
