केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीला अनुसरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०मध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणेने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळामधील कामगारांच्या प्रतिनिधित्व हिरावले गेल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी, राज्यभरात को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनच्या आधिपत्याखालील बँकांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. आता सुधारित कायद्याचेच निमित्त पुढे करून संचालक मंडळावरील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीची आजवर असलेली तरतूदही वगळली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अर्थात मुंबै बँकेने संचालक मंडळातील नामनिर्देशित सदस्याची सध्याच्या उपविधीतील तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. मुंबई सहकारी बोर्डाच्या प्रतिनिधी म्हणून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर पद्मावती मनोहर शिंदे यांची झालेली नियुक्ती बँकेने या कारणानेच नाकारली आहे. येत्या शुक्रवारी १२ एप्रिल रोजी यशवंत नाटय़ मंदिर, माहीम येथे बोलावण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्याचा घाट घातला जात आहे, जे सहकार चळवळीच्या दृष्टीने पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, अशी टीका मुंबई सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष कृष्णा शेलार आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे मानद सचिव वसंतराव देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये केली आहे.
मुंबै बँकेच्या स्थापनेमध्ये सुरुवातीपासून सहकार बोर्डाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. बोर्डाचे प्रतिनिधी म्हणून अनेक सहकारातील जाणत्या कार्यकर्त्यांनी मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर जाऊन उचित योगदानही दिले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे नागरी सहकारी पतसंस्था, पगारदार सहकारी पतसंस्था व महिला सहकारी पतसंस्था यांच्या ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाण जास्त असूनही औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था व मजूर सहकारी संस्था यांचे प्रतिनिधी मात्र वाढविण्याचा घाट मुंबै बँकेच्या या उपविधी दुरुस्तीमध्ये केल्याचे दिसत आहे, असा आरोपही या पत्रकात उभयतांनी केला आहे. सहकार आयुक्तांना लेखी निवेदन देऊन त्याला विरोध दर्शविला गेला आहेच, तर पद्मावती शिंदे यांच्या नियुक्तीस नकाराला सहकार न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.