नरेंद्र मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावल्याचे व त्या तिमाहीत रोजगार दोन ते तीन टक्क्यांनी घटल्याचे एका अभ्यासात समोर आले आहे. मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली ज्यामुळे काही काळ रोख पैशाची चणचण जाणवली होती. या अभ्यासामध्ये नोटाबंदीचा धक्का, एटीएममधून पैसे काढण्यावर आलेले निर्बंध तसेच मोबाईल पेमेंट सारख्या पर्यायांमध्ये झालेली वाढ आदींचा उहापोह करण्यात आला आहे. "कॅश अँड दी इकॉनॉमी" असे या अहवालाचे नाव असून हार्वर्डमधील अर्थशास्त्राचे असोसिएट प्रोफेसर गॅब्रिएल शोडोरो-राईश, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालक गीता गोपीनाथ यांनी हा अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला आहे तर गोल्डमन साकच्या प्राची मिश्रा व रीझर्व्ह बँकेचे अभिनव नारायणन यांनी भारतीय जिल्ह्यांवर झालेला नोटाबंदीचा परिणाम यावर प्रकाश टाकला आहे. "नोव्हेंबर व डिसेंबर 2016 या कालावधीत आर्थिक दळणवळण 2.2 टक्क्यांनी घटले होती. भारतातल्या जिल्ह्यांमधल्या रोजगाराचा अभ्यास करून आम्ही हा निष्कर्ष काढला आहे. रोखतेच्या कमतरतेमुळे हे घडले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्या जिल्ह्यांमध्ये आपसात होणाऱ्या व्यापाराचाही अभ्यास करण्यात आला व यावर आधारीत निष्कर्ष काढण्यात आला. या जिल्ह्यांच्या परस्पर व्यापारी दळणळणाच्या अभ्यासानंतर नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून आले," अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात 2016 च्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये कर्जवितरणातही दोन टक्क्यांनी घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पुरेशा प्रमाणात तात्काळ चलन उपलब्ध करून दिले नाही, त्यामुळे रोखतेची प्रचंड चणचण निर्माण झाली होती. मात्र रिझर्व्ह बँक व सरकार या दोघांनीही याबाबत गुप्तता पाळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका रात्रीत 75 टक्के चलन बाद करण्यात आले मात्र तेवढे चलन पुन्हा व्यवहारात आणण्यास अनेक महिने लागले होते. अर्थात, नवे चलन व्यवहारात आणण्यास विलंब झाला तरी त्याचा रिझर्व्ह बँकेच्या एकंदर ताळेबंदावर विपरीत परिणाम झाला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. "आताच्या भारतातही आर्थिक दळणवळणासाठी रोख रक्कमच आवश्यक भूमिका निभावत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही काढला आहे," अहवालात म्हटलंय.
