देशातील सर्वात मोठी वीजनिर्मिती कंपनी असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘एनटीपीसी’च्या निम्म्या प्रकल्पांकडे दोन दिवसच वीजनिर्मिती करता येईल इतकाच कोळशाचा साठा शिल्लक राहिला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनियमित सुरू असलेल्या पावसामुळे विजेची मागणी एकीकडे असामान्यपणे वाढली असताना कोळशाचा आवश्यक तितका पुरवठा होत नसल्याने उद्भवलेल्या या संकटाच्या स्थितीच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारनेही युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.केंद्रीय वीज प्राधिकरण (सीईए)नेही परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करताना देशातील १०० पैकी ४६ वीजनिर्मिती केंद्रात केवळ सात दिवसांसाठी पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा असल्याचे म्हटले आहे. एनटीपीसीने अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तिच्या सहा वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये कोळसा साठय़ाची स्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत यासंबंधी निवेदन करताना, कोळशाच्या पुरवठावाढीसाठी सरकारने तत्परतेने पावले टाकली असल्याचे प्रतिपादन केले. कोल इंडिया लि. या कोळशाच्या खाणीतील सरकारी कंपनीला चालू वर्षांसाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक कोळसा उत्पादन घेण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले; तर जशी गरज पडेल तशा कोळशाच्या आयातीच्या सूचनाही वीज कंपन्यांना दिल्या गेल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. झारखंड आणि ओरिसा या कोळसा खाणींनी समृद्ध राज्यांमध्ये अधिक कोळसा उपसण्याची पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी मागण्यात आली आहे आणि उपसलेल्या कोळशाची त्वरेने इच्छित ठिकाणी वाहतूक करण्याच्या सूचना सरकारकडून दिल्या गेल्या आहेत.धोक्याची घंटा!देशाच्या वीजनिर्मितीत १५ टक्के हिस्सा असलेल्या १६,८४० मेगाव्ॉट स्थापित क्षमता असलेल्या आमच्या सहा प्रकल्पांत कोळशाचा साठा दोन दिवस पुरेल इतकाच शिल्लक राहिला आहे. यापुढे कोळसा पुरवठय़ात किंचितशी हयगयही या वीज प्रकल्पांना सोसवणार नाही.. सहापैकी तीन प्रकल्पांमधील स्थिती अत्यंत नाजूक आहे.’’* ‘एनटीपीसी’चे अध्यक्ष अरूप रॉय चौधरी यांनी ऊर्जामंत्र्यांना लिहिलेले पत्र
