बाजारभावापेक्षा कमी दराने इंधन तसेच स्वैपाकाचा गॅस विकून नुकसान सोसणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना महसूल संचय सुलभ व्हावा यासाठी सरकारने रोखीने अतिरिक्त २५,००० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे पत्र केंद्रीय अर्थ खात्याने गेल्याच आठवडय़ात सरकारी कंपन्यांना पाठविले आहे.सरकारने यापूर्वीच देशातील प्रमुख सार्वजनिक तेल व वायू विपणन कंपन्यांना ३०,००० कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केले आहे. नव्या आर्थिक सहकार्यामुळे कंपन्या नुकसानाच्या प्रमाणात ४४ टक्के रक्कम मिळवतील. प्रमुख तीन कंपन्यांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०१२ मध्ये १,२४,८५४ कोटी रुपयांचे नुकसान सोसले आहे.इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांना नव्या निर्णयानुसार अनुक्रमे १३,४७४.५६, ५,९८७.२५ आणि ५,५३८.१९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर या तीनही कंपन्यांनी मिळून ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान ३९,२६८ कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदविले आहे.इंधन विक्रीपोटी कंपन्या दिवसाला ४४३ कोटी रुपयांचा तोटा राखतात. त्यात डिझेलपोटी ९.२२ रुपये प्रती लिटर, रॉकेलमुळे ३१.६० रुपये प्रती लिटर आणि १४.२ किलोच्या प्रत्येक सिलिंडरमागे ४८१ रुपये नुकसान मोजतात.तीन तेल कंपन्यांचा तोटा एप्रिल-डिसें. २०१२ ऑक्टो-डिसें. २०१२ १,२४,८५४ ३९,२६८नवीन अर्थसहाय्य इंडियन ऑईल भारत पेट्रोलियम हिंदुस्थान पेट्रोलियम१३,४७४.५६ ५,९८७.२५ ५,५३८.१९(रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)
