पेट्रोल व डिझेलचे भाव आटोक्यात रहावेत यासाठी एक्साइज ड्युटी कमी करावी अशी मागणी खुद्द भारताच्या तेल मंत्रालयानेच केली आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवावे कारण, भारताची प्रचंड लोकसंख्या त्यामुळे महागाईला सामोरी जाते. रॉयटर या वृत्तसंस्थेने तेल मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांचा दाखला देत असी मागणी अर्थखात्याकडे करण्यात आल्याचे वृत्त दिले आहे. पुढील वर्षी महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत, तसेच 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात ठेवणे मोदी सरकारसाठी आव्हान असून पेट्रोल व डिझेलचे भाव हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण या घटकांचे भाव वाढले की त्याचा थेट परिणाम अन्य दरांवर होतो व महागाई वाढते. पेट्रोल व डिझेलवर भारतात 40 ते 50 टक्के इतका प्रचंड कर आकारण्यात येतो, परिणाम दक्षिण आशियाई देशांमध्ये इंधन सर्वाधिक महाग असलेल्या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या भावाने 80 रुपयांची वेस ओलांडली आहे तर डिझेलही प्रति लिटर 67 रुपयांच्या पुढे आहे. अर्थात, आम्ही असा केवळ प्रस्ताव देऊ शकतो, व निर्णय शेवटी अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत येतो अशी हतबलताही तेल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. देशाची वित्तीय तूट वाढत असून पेट्रोल व डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी कमी केल्यास त्याचा आणखी विपरीत परिणाम होईल अशी सार्थ भीतीही आहे. जीएसटीमुळे करवसुली कमी झाल्यास अर्थखात्याला पेट्रोल व डिझेलमधूनच जास्तीचे उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग राहतो असा युक्तिवाद करत काही तज्ज्ञांच्या मते इंधन तेलावरील कर कमी होणार नाही असं मत व्यक्त करत आहेत. 2016 - 17 या आर्थिक वर्षामध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राने 5.2 लाख कोटी रुपये किंवा 81 अब्ज डॉलर्स इतका महसूल मिळवून दिला. हा हिस्सा एकूण महसुली उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश आहे. मोदी सरकार आल्यापासून, नोव्हेंबर 2014 पासून जानेवारी 2016 पर्यंत एक्साइज ड्युटी नऊ वेळा वाढवण्यात आली, आणि ऑक्टोबर 2017 मध्ये प्रति लिटर कर दोन रुपयांनी कमी करण्यात आला. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीनेही विचार करण्यात आला आहे. जर पेट्रोल डिझेलवर सगळ्यात जास्त म्हणजे 28 टक्के कर लावला तरी इंधनाचे भावही कमी होतील असं मत तेल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
