वित्त मानस भारताच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका सूक्ष्म-लघू आणि मध्यम (संक्षिप्त रूप ‘सुलम’) उद्योग उपक्रम बजावतात. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगात भांडवलाचा स्रोत हा मुख्यत: बहुतांशी वेळा बँका असतो. उद्योगात लागणारा भांडवल पुरवठा बँकेकडून वेळोवेळी केला जातो. बँकांचा सुलम उद्योगांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा मुद्दा ठरतो. सध्या ‘एनपीए’च्या प्रश्नावर चर्चा होत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या अंदाजे रुपये ८,५०,००० कोटींचे एनपीए आहेत. त्यापैकी साधारण ८८ टक्के सरकारी बँकांचे आणि १२ टक्के खाजगी बँकांचे एनपीए आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी एनपीए हा एक गंभीर प्रश्न आहे. लघु व मध्यम उद्योगात ‘एनपीए’ची कारणे कोणती? १) बा घटक - जागतिक अर्थकारणाचा तसेच, सरकारी धोरणाचा व उद्योग व्यवसायाचा बदलणारा कल. २) अंतर्गत घटक - निष्क्रिय व्यवस्थापन, अनुचित तंत्रज्ञान, विक्रीकौशल्य, कामगारांच्या समस्या, मागणीची समस्या. ३) बँक प्रणालीतील दोष - कर्जाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी होणारी दिरंगाई, उद्योजकांबद्दल गैरसमज आणि कार्यक्षमतेची मर्यादा. ४) कर्जफेडीला विलंब करण्याची मानसिकता. वरील मुद्दय़ांच्या आधारे एनपीएच्या प्रश्नाचे पुनर्मूल्यांकन करणे हे उपयोगी ठरू शकते. यासाठी लक्षात घ्यावयाच्या गोष्टी कोणत्या? आजारी उद्योगाला वेळेवर मार्गदर्शन : उद्योगांवर आणीबाणीची परिस्थिती येत असताना कोणती कृती करावी आणि करू नये याबद्दल समुपदेशन मिळेल अशा दृष्टीने काही पावले उचलली गेली, तर कर्ज एनपीए होण्याचा धोका टळू शकतो. अपमानकारक हाताळणी : कोणतेही उद्योजक एनपीए होण्याआधी व झाल्यानंतर त्यांना सापत्न व अपमानास्पद वागणूक देणे. सुलमसाठी काम करत असल्याचे सांगायचे, तसा देखावा निर्माण करायचा आणि प्रत्यक्षात गरजेच्या वेळी त्याचा हात सोडून द्यायचा अशी सध्याची स्थिती आहे. बीआयएफआर फॉर एमएसएमई : कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उद्योग हे ‘बीएफआयआर’च्या छत्राखाली सुरक्षित राहू शकतात, पण सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे काय? त्यांनाही संरक्षणाची गरज आहे. स्वायत्त मंडळाकडून कर्जाची पुनर्बाधणी : उद्योजकांसाठी व एनपीए खात्यांसाठी एक मंडळ स्थापन होणे गरजेचे आहे. नियंत्रण आणि पुनर्वसन : यशस्वी औद्योगिक कंपन्या आजारी उद्योगांचे व्यवस्थापन व त्यांना तजेला देऊ शकतील. या कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांना प्राप्तिकरात सवलत दिली जाईल (प्राप्तिकर विभाग कलम ७२ (अ) याचा उद्देश उद्योगास व रोजगारास चालना देणे व उद्योग थंडावण्यापासून वाचविणे हा आहे. दीघरेद्देशी उपाय कोणता? एनपीएचे प्रमाण, एनपीएग्रस्त उद्योग, राष्ट्रीय अर्थकारणावर होणारा विपरीत परिणाम, कर्ज घेणाऱ्या उद्योजकांचे प्रश्न, समस्या आणि अडचणी सरकारसमोर मांडण्यासाठी कर्जदारांच्या हितासाठी एका व्यावसायिक संघटनेची आवश्यकता आहे. संघटना सरकार बँक वित्तसंस्था यांच्यात समन्वय घडवून आणण्यास मदत करेल. ‘सुलम’ उद्योगातील थकीत कर्जावर ठोस शास्त्रीय उपाय झाल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल. अर्थकारणाला वेग येईल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. सरकार, वित्तीय संस्था, आणि सुलम उद्योगाच्या विविध संघटना, सुलमचे व्यावसायिक सल्लागार यांनी तातडीने एकत्र येऊन सुलमची समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. संजय ढवळीकर (लेखक सुलम बँकिंग-आयटी सल्लागार आहेत.)
