लिलावातून ७०,००० कोटींचा महसूल अपेक्षित देशातील सरकारची मालकी असलेले तेल व वायू उत्पादन साठे खासगी कंपन्यांना खुले करताना याबाबतच्या लिलाव प्रक्रियेच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. इंधनाच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याच्या तसेच नव्या संशोधन परवाना धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय तेलमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. ओएनजीसी व ऑइल इंडियाकडे विनावापर पडून असलेल्या ६९ छोटय़ा व मध्यम आकाराच्या इंधन साठय़ांमध्ये ८.९ कोटी टन तेल तसेच नैसर्गिक वायूचे उत्पादन शक्य आहे. हे साठे उत्पादनासाठी खुले करण्याला लिलाव प्रक्रियेतून सरकारला या माध्यमातून ७०,००० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. १९९९ पासून राबविलेल्या नव्या संशोधन परवाना धोरणानुसार (नेल्प) आतापर्यंत नऊ फेऱ्यांमध्ये २५४ साठय़ांमध्ये तेल व वायू उत्पादन घेणे सुरू करण्यात आले आहे. तेल कंपन्यांचे समभाग मूल्य उसळले सरकारी तेल कंपन्यांकडील अनुत्पादक इंधन साठे खासगी कंपन्यांकरिता खुले झाल्यानंतर भांडवली बाजारात सूचिबद्ध तेल व वायू क्षेत्रातील समभागांना गुंतवणूकदारांकडून पडत्या बाजारातही मागणी मिळाली. परिणामी, या क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग मूल्य एकाच व्यवहारात थेट २० टक्क्यांपर्यंत उंचावले. पेट्रोल, डिझेलपाठोपाठ हवाई इंधन दरात कपात झाल्याने मंगळवारी तेल व वायू विपणन कंपन्यांचे समभाग ३.४० टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. बाजारात सूचिबद्ध खासगी कंपन्यांमध्ये शिव-वाणी ऑईल व गॅस एक्स्प्लोरेशन सव्‍‌र्हिसेस (+१९.९७%), जिंदाल ड्रिलिंग अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज (+१८.८३%), हिंदुस्थान ऑइल एक्स्प्लोरेशन कंपनी (+६.४१%) यांचे समभाग मूल्य उसळले.
