करोना महासाथीमुळे नुकसान सोसाव्या लागत असलेल्या कर्जदार बडय़ा कंपन्यांसाठी दिलासादायी निर्णय केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे. कर्ज थकविल्याबद्दल या कंपन्यांविरोधात नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत तरतुदींचा वापर करून पुढील एक वर्षांपर्यंत दावा दाखल करता येणार नाही, अशा निर्णयावर सरकारचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. नादारी व दिवाळखोरी संहितेत त्या अनुषंगाने दुरुस्ती करणे मात्र क्रमप्राप्त ठरेल. या संहितेतील तीन कलमांना रहित करणारी ही दुरुस्ती वटहुकूम काढून केंद्र सरकारकडून लवकरच केली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. संहितेतील ७, ९, आणि १० ही कलमे पहिल्यांदा सहा महिन्यांसाठी स्थगित केली जातील आणि नंतर पुन्हा सहा महिन्यांसाठी अशी वर्षभरासाठी स्थगित करणाऱ्या वटहुकूमाची सज्जता सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. करोनाग्रस्त अर्थस्थितीत कर्जफेड शक्य न झालेल्या कंपन्यांना दिवाळखोरीचा बट्टा लागण्यापासून वाचविले जाऊ शकेल. प्रचलित नियमानुसार, कर्जफेड ही ९० दिवस व अधिक काळ थकल्यास धनको वित्तसंस्थांना अशा कर्जदार कंपन्यांची प्रकरणे दिवाळखोरीच्या दाव्यासाठी दाखल करता येऊ शकतात. दिवाळखोरी न्यायाधिकरणाकडे एकदा प्रकरण दाखल झाले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार कर्जाच्या पुनर्बाधणीचा पर्यायही संपुष्टात येतो.
