मुंबई : मोठय़ा खंडानंतर अर्थव्यवस्थेत खासगी भांडवली गुंतवणुकीचा प्रवाह पुन्हा सुरू होण्याच्या वाटेवर असून, करोनाच्या आघाताने घायाळ अर्थव्यवस्था सावरून स्थिरस्थावर होण्याच्या दृष्टीने ते आश्वासक ठरेल, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मंगळवारी येथे केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खासगी भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा सुरू झाल्यास, महामारीनंतरच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीची क्षमता खऱ्या अर्थाने दिसून येईल, असा विश्वास गव्हर्नरांनी व्यक्त केला. स्टेट बँकेद्वारे आयोजित बँकिंग व आर्थिक परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी हा आशावाद व्यक्त केला. मार्च २०२० नंतर प्रथमच अशा थेट संवादाची संधी मिळाल्याचे नमूद करून, गव्हर्नर दास यांनी अर्थव्यवस्थेच्या दमदार फेरउभारीसह गुंतवणुकीचे चक्र फिरू लागेल, त्या परिस्थितीसाठी बँकांनीही गुंतवणूक-सज्जता करावी, असे आवाहन उपस्थित बँक अधिकाऱ्यांना केले.

अर्थव्यवस्थेतील खासगी भांडवलाचा ओघ २०१३ पासून गायब असून, वेगवेगळ्या विश्लेषकांच्या मते पुढील आर्थिक वर्षांच्या मध्यापासून हा प्रवाह पुन्हा सुरू व्हायला हवा. याच अपेक्षेतून बँकांनी पुरेशी तयारी ठेवावी आणि भांडवली व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करावी, असे आवाहन गव्हर्नर दास यांनी केले.

बँकांच्या वेगाने सुधारत असलेला ताळेबंद एकंदरीत दिलासादायी आहे, असे दास यांनी नमूद केले. सप्टेंबरच्या तिमाहीत बँकांच्या बुडीत कर्जाविषयक स्थितीत, जूनअखेर तिमाहीच्या तुलनेत खूपच गुणात्मक बदल दिसून येत आहे, असा त्यांनी कौतुकाने उल्लेख केला.

देशातील नवउद्यमी (स्टार्टअप) परिदृश्य झपाटय़ाने बदलत असून, नवीन तंत्रज्ञानाधारित उद्यमशीलतेचे त्या दिशेने योगदान अतुलनीय आहे. जागतिक स्टार्टअप नकाशावर भारताची कामगिरी खूपच उजळ असून, त्यायोगे अब्जावधींचे विदेशी भांडवलही आकर्षिले जात आहे, असा गव्हर्नरांनी आवर्जून उल्लेख केला.

आभासी चलनासंबंधी समस्या गंभीर

आभासी चलनासंबंधाने समस्यांची खोली खूप मोठी असून, मध्यवर्ती बँकेला जाणवणाऱ्या चिंता त्यामुळे अधिक गंभीर आहेत, अशी स्पष्टोक्ती गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीने आभासी चलनाच्या साधकबाधक अंगावर सर्व संबंधितांशी चर्चा सुरू केली असून, सरसकट बंदीऐवजी नियमाधीन नियंत्रणाकडे कल वाढत चालला आहे. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात त्याच धर्तीचे विधेयकही केंद्र सरकारकडून मंजुरीसाठी आणले जाणे अपेक्षित असताना गव्हर्नर दास यांचे प्रतिकूल विधान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि आभासी चलन यांच्यात स्पष्टपणे फारकत करणे गरजेचे आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान जमेतेम १० वर्षे जुने आहे आणि आभासी चलनाविनाही या तंत्रज्ञानाची प्रगतीपर वाटचाल सुरूच राहील, असे नमूद करून दास यांनी अद्याप गूढ चलनाचा प्रश्न गंभीर स्वरूपात चर्चेला घेतलाच गेला नसल्याचे विधानही त्यांनी केले.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Private investment key to sustainable post pandemic growth rbi governor shaktikanta das zws
First published on: 17-11-2021 at 02:35 IST