व्यवसायसुलभ वातावरण आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीविषयी उदार नियमांमुळे चालू वर्षात आतापर्यंत विक्रमी गुंतवणुकीचा ओघ विदेशातून आला आहे. पंतप्रधान गति शक्ती योजना, व्यवसाय परवान्यांसाठी एकल खिडकी योजना आणि उपग्रहावर आधारित भूपमापनाच्या आधारे जमीन संपादन (जीआयएस-मॅप) अशा योजनांमुळे आगामी २०२२ मध्ये विदेशी गुंतवणुकीला अधिक चालना मिळण्याची आशा आहे. जागतिक मंदी आणि करोनामुळे उद्योग व्यवसायांना खीळ बसून देखील देशात येणाऱ्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीत वाढ होऊन ती २०२०-२१ मध्ये विक्रमी ८१.७२ अब्ज डॉलरवर गेली. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जुलै या कालावधीत थेट परदेशी गुंतवणूक ६२ टक्क्यांनी वाढून २७.३७ अब्ज डॉलरचा ओघ आला. वाढता परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी वाढत्या विश्वासाचे द्योतक आहे. जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदार आश्वासक भागीदाराच्या शोधात असतात. गुंतवणूकदारांकडून परदेशात गुंतवणूक करण्याआधी लक्षात घेतले जाणारे व्यवसायपूरक वातावरण सध्या भारताकडून दिले जात आहे. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या पंतप्रधान गति शक्ती योजना आणि उपग्रहावर आधारित भूमापन व जमीन धारणा योजनांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार अधिक आकर्षित होत असल्याचे औद्योगिक व्यापार प्रोत्साहन मंडळाचे (डीपीआयआयटी) सचिव अनुराग जैन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने चालू वर्षात २५,००० हून अधिक अनुपालनाच्या शर्ती कमी करत व्यवसाय सुलभतेसाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संरचनात्मक सुधारणा आणि व्यवसायसुलभतेला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना, नवउद्यमी कार्यक्रम (स्टार्ट-अप प्रोग्राम) आणि थेट परदेशी धोरणाचे उदारीकरण यामुळे औद्योगिक परिदृश्यात परिवर्तनीय बदल घडत आहेत. नवउद्यमींना पाठबळ देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांची सध्या जगभर चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत विविध १९ मंत्रालये/विभाग आणि १० राज्यांमध्ये व्यवसायाला एकल खिडकी परवानगी प्रणाली उभी केली आहे. कोळसा खाण, संरक्षण उत्पादन, एकल नाममुद्रा किरकोळ विक्रेता, कंत्राटी निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीचे नियम शिथिल केले गेले आहेत. एप्रिल २००० ते जून २०२१ या कालावधीत भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ ५४८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे आकर्षक केंद्र म्हणून देशाची ओळख उदयास येत आहे. सुमारे २८ टक्के परदेशी गुंतवणूक मॉरिशस मार्गाने आली असून त्यापाठोपाठ सिंगापूर (२२ टक्के), अमेरिका (८ टक्के), नेदरलँड्स आणि जपान (प्रत्येकी ७ टक्के) आणि इंग्लंड (६ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. इतर मोठ्या गुंतवणूकदारांमध्ये जर्मनी, सायप्रस, फ्रान्स आणि केमन बेटांमधील गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पासून थेट परदेशी गुंतवणुकीचा अखंड प्रवाह सुरू असून चालू आर्थिक वर्षात, देशामध्ये ५५.५५ अब्ज डॉलरचा ओघ आला आहे, जो गत वर्षाच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी वाढला आहे.
