सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आवश्यक भांडवली पर्याप्ततेसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपेक्षा वाढीव निधी येत्या तीन ते सहा महिन्यांत सरकारकडून खुला केला जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे ‘सिटी’ या वित्तसंस्थेकडून आयोजित गुंतवणूकदार संमेलनात बोलताना स्पष्ट केले. जेटली हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक कामगिरी आणि अन्य मुद्दय़ांवर नवी दिल्लीत १२ जूनला बोलाविलेल्या बैठकीला विविध बँकांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांच्या वाढीव भांडवलीकरणाच्या मागणीत तथ्य असल्याची कबुली देताना, तो वाढवून देण्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र यापोटी केवळ ७,९४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती तुटपुंजी असल्याची टीका रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनीही केली होती. आपल्या सरकारपुढील आर्थिक आव्हानांच्या पाश्र्वभूमीवर, आपण अंगीकारलेला धोरणात्मक दृष्टिकोन, अवलंबिलेल्या दिशेबद्दल जेटली यांनी अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांसमोर सविस्तर विवेचन केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सावरण्यासाठी त्यांना भांडवली साहाय्य देण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना, येत्या तीन ते सहा महिन्यांत हे भांडवल त्या त्या बँकांमध्ये ओतले जाईल, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. सिटी आयोजित या संमेलनात, जेटली यांनी आपल्या सरकारचा भर हा आजवर बंदिस्त असलेली क्षेत्रे गुंतवणुकीसाठी खुली करणे, व्यवसायास अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि करविषयक सुधारणांमध्ये सातत्य राखण्यावर असल्याचे सांगितले. प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)संबंधी बोलताना त्यांनी एप्रिल २०१६ हे या सर्वात मोठय़ा करसुधारणेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्धारित केलेली नियत वेळ गाठली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. लोकसभेने जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर करणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली असून राज्यसभेने अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही.
