देशातील हवामानविषयक ३६ उपविभागांपैकी ३० विभागांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त झालेला पाऊस, विशेषत: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या मुख्य डाळ-उत्पादक क्षेत्रातील सरस पर्जन्यमानाने डाळींच्या शेतकऱ्यांसाठी खरिपाचा हंगाम सुगी घेऊन आला आहे. परिणामी २०१२ च्या ५९ लाख टनांच्या तुलनेत यंदा उत्पादन १८.७ टक्क्यांनी वाढून ७० लाख टनांवर जाणे अपेक्षित आहे. उत्तम पावसाबरोबरच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किमान हमीभावात गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने केलेल्या वाढीचे सकारात्मक परिणाम दृश्य स्वरूपात दिसून येत आहे, असे मत देशातील डाळी आणि धान्य व्यापारातील शिखर संस्था ‘इंडिया पल्सेस अ‍ॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए)’चे अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले. भारतात प्रथिनेपूरक आहारांकडील वाढता कल पाहता, देशातील डाळींची गरज भागविण्याकरिता आपल्याला उत्तरोत्तर विदेशातून डाळींची आयात करावी लागत आहे. कृषी मंत्रालयाच्या ‘वेदर वॉच रिपोर्ट’च्या अद्ययावत अहवालानुसार, डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्रातही सारखी वाढ होत असून, २०१२ मधील ८८ लाख हेक्टर्सच्या तुलनेत २०१३ च्या खरिपामधील एकूण लागवड क्षेत्र हे १०२ लाख हेक्टर इतके विस्तारले आहे. डोंगरे यांच्या मते यंदा वाढलेले उत्पादन पाहता अत्यंत मर्यादित प्रमाणात का होईना डाळींच्या निर्यातीला मुभा दिली जायला हवी. डाळींच्या आयातीप्रमाणेच निर्यातीलाही खुली मुबा दिली गेल्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणारा परिणाम साधला जाईल आणि त्यातून डाळींचे लागवड क्षेत्र विस्तारण्याबरोबरच, प्रति एकर उत्पादकता व प्रतवारी सुधारल्याचा सकारात्मक परिणामही अनुभवता येईल. सरकारने अनुसरलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे स्वागत करतानाच, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत डाळींच्या वितरणाची मागणी ‘आयपीजीए’ने केली असून, त्या संबंधाने केंद्र सरकारशी पाठपुरावा सुरू असल्याचे डोंगरे यांनी स्पष्ट केले. वस्तू वायदा बाजारातही डाळींच्या व्यवहाराला मुभा दिली गेल्यास, डाळ-उत्पादक शेतकऱ्यांना उचित भाव मिळविण्यास मदत आणि पर्यायाने शेतीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.किंमतवाढ अपरिहार्यच!देशात घरगुती वापराच्या तूर, मूगडाळीच्या किमतींनी गाठलेली शंभरी ही आपल्याकडील शेतीची पद्धत पाहता अपरिहार्यच ठरते, असे डाळ व्यापाऱ्यांची प्रमुख संघटना ‘आयपीजीए’चे अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले. याला नि:संशय साठेबाजी आणि महागडय़ा आयातीत डाळींवर मदार हा घटक मुख्यत्वे कारणीभूत असला तरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील डाळींची प्रति हेक्टर १३०० किलोग्रॅम उत्पादकतेच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी भारतातील प्रति हेक्टर सरासरी ६०० किलोग्रॅम उत्पादकता सुधारावी यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत, असे त्यांनी सुचविले. अधिक चांगले वाण, सिंचन सुविधा आणि तंत्र-तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांच्या जाणिवा वाढविल्या पाहिजेत. सरकारने चांगला हमी भाव देऊन लागवडक्षेत्र वाढविले, पण अन्य कच्चा माल जसे बियाणे, खते, कीटकनाशके त्याचप्रमाणे मजुरीच्या वाढलेल्या दरालाही ते पुरे पडत नाहीत, अशी याची दुसरी बाजूही त्यांनी स्पष्ट केली. छोटय़ा-छोटय़ा जमिनीच्या तुकडय़ांवर होणारी लागवड पाहता, सलग हजार-दीड हजार एकरच्या क्षेत्रावर लागवडीसाठी ‘कॉर्पोरेट फार्मिग’सारख्या पाश्चिमात्य देशात आजमावल्या गेलेल्या यशस्वी संकल्पनांचे प्रयोगही खुले व्हायला हवेत.
