पुणे पालिकेची २०० कोटींच्या कर्जरोख्यांची बाजारात सूचिबद्धता देशातील सर्वात मोठय़ा महानगरपालिका कर्जरोख्यांची सूचिबद्धता गुरुवारी मुंबई शेअर बाजारात पार पडली. या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेने २०० कोटी रुपये उभारणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या कार्यRमाला केंद्रीय शहर विकासमंत्री, गृहनिर्माण आणि शहर दारिद्य््रा निर्मूलन, माहिती आणि प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वित्त राज्य आणि सहकार व्यवहारमंत्री अर्जुन मेघवाल, सेबीचे अध्यक्ष अजय गुप्ता, स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मुक्ता टिळक आदी उपस्थित होते. नायडू यांच्या हस्ते या वेळी बाजारात पारंपरिक घंटानाद करण्यात आला. पालिका संस्थांनी भांडवली बाजारातून निधी उभारून शहराचा विकास साधावा, असे आवाहन नायडू यांनी केले. पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होत असलेली निधी उभारणी ही देशाच्या शहरी विकासाच्या उभारणीला हातभार लावेल, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शहरी, स्थानिक संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनाला पुष्टी देण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या कर्जरोख्यांच्या सूचिबद्धतेद्वारे एकूणच शहर परिवर्तनाचा एक नवा अध्याय सुरू होत असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले. पुण्यानंतर नवी दिल्ली, अहमदाबाद आदी शहरेही या प्रक्रियेत भाग घेतील, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत वर्षभरात १० शहरांनी ही प्रक्रिया राबविण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने एकूण कर्ज रोख्यांच्या आकारावर आधारित २ टक्के व्याज अनुदान देण्याचे सुचविले होते. पहिल्याच टप्प्यात मिळालेल्या यशाच्या जोरावर पुणे महानगरपालिकेने आगामी कालावधीतही याच माध्यमातून २,२६४ कोटी रुपये उभारण्याचा संकल्प केला आहे. भारतीय कर्जरोखे आणि नियामक मंडळ अर्थात सेबीने महानगरपालिका अधिनियम २०१५ द्वारे चालू केलेल्या कर्ज रोख्यांची सूची आणि देय प्रकाशनासंदर्भातील ही पहिली प्रक्रिया आहे. वार्षिक ७.५९ टक्के दराने १० वर्षांचे रोखे याद्वारे उभारले गेले आहेत. याकरिता रोख्यांना सहापट प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या टप्प्यात उभारली गेलेली रक्कम ही पुणे महानगरपालिकेच्या २,३०० कोटी रुपयांच्या जलप्रकल्पाकरिता उपयोगी येणार आहे. महानगरपालिका कर्ज रोखे हे शहराच्या पायाभूत आर्थिक वाढीव गरजा भागवण्यासाठी एक साधन म्हणून उपयोगी राहणार असून पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय, सेबी, एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि. तसेच अमेरिकेच्या ट्रेझरी कार्यालयाचे तांत्रिक साहाय्य आणि सल्लागार, यांच्यासह नवीन वित्तीय संपत्ती वर्ग विकास क्षेत्रात काम करणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने १२ जून रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या कर्जरोखे प्रक्रियेला मंजुरी दिली होती.
