चालू आर्थिक वर्षांतील तिसरा द्विमासिक पतधोरण आढावा जाहीर करताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेनुसार रेपो दर व रोख राखीव प्रमाणात काहीही बदल केला नाही. मंगळवारी जाहीर झालेल्या या पतधोरणात रेपो दर ८ टक्के व रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ४ टक्क्य़ांवर कायम ठेवण्यात आल्याने, सर्वसामान्यांचे कर्जदरात स्वस्ताईचे स्वप्न आणखी लांबणीवर पडले आहे. तथापि वाणिज्य बँकांच्या तरलतेच्या गुंतवणुका (एसएलआर) अर्धा टक्क्य़ांनी कमी करून त्यांच्यासाठी ४०,००० कोटींची रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेने खुली केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर स्थिर ठेवण्याच्या आपल्या धोरणाचे समर्थन करताना, महागाई दरात भडक्याची टांगती तलवार अजून कायम असल्याचे सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने भविष्यात महागाई कमी झाल्यास रेपो दरात कपात करण्यात येईल असे पतधोरण आढाव्यात म्हटले आहे. गरज नसताना दीर्घ काळापर्यंत व्याजाचे दर चढे ठेवले जाणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्तीही गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. मागील दोन महिन्यात महागाई कमी होत असल्याचे दिसत असले, तरी मागील वर्षी याच काळातील विलक्षण वाढलेल्या महागाईच्या तुलनेत ती कमी झाली आहे. प्रत्यक्षात इंधनाचे व अन्नधान्याचे दर वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली नाही व पुरेसा पाऊस झाला तर येत्या दिवसांत महागाई नक्कीच सुसह्य़ पातळीवर येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे जानेवारी २०१५ पर्यंत महागाईचा दर ८ टक्क्य़ांवर आणण्याचे लक्ष्य कठीण नाही. परंतु जानेवारी २०१६ पर्यंत महागाईचा दर ६ टक्क्य़ांवर आणणे हे अर्थव्यवस्थेपुढील एक आव्हान असल्याचे पतधोरणांत म्हटले आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीत उपलब्ध होणाऱ्या म्हणजे सात व चौदा दिवस मुदतीच्या रेपो प्रमाणात अध्र्या टक्क्याची वाढ करून, ती बँकांच्या दायित्वाच्या पाव टक्क्यावरून पाऊण टक्के करण्यात आली आहे. बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या तुलनेत सरकारी रोख्यात गुंतवणूक कराव्या लागणाऱ्या प्रमाणात अर्थात ‘एसएलआर’मध्ये २२.५ टक्क्य़ांवरून २२ टक्के अशी अध्र्या टक्क्याची कपात केली गेली आहे. ही कपात करतांनाच एकूण रोख्यापकी मुदतपूर्तीपर्यंत अर्थात ‘होल्ड टिल मॅच्युरिटी (एचटीएम)’ प्रमाणात अध्र्या टक्क्याची कपात करत ती २४.५ टक्क्यांवरून २४ टक्के केली. त्यामुळे बँकांना रोख्याच्या किमतीत घट झाल्यास कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत कपात होणार आहे.सध्या बँकांकडे कर्जाची मोठी मागणी नाही. मागील महिन्याभरात वाणिज्य बँकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेली अल्पमुदतीच्या कर्जाची दैनंदिन मागणी घटून सरासरी १६ हजार कोटींवरून १० हजार कोटींवर आलेली आहे. परंतु सुधारत असलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे भविष्यात कर्जाची मागणी वाढेल. या मागणीची तरतूद करण्यासाठी ‘एसएलआर’मध्ये अध्र्या टक्याची कपात केली आहे. त्यामुळे बँकांना साधारण ४० हजार कोटी उपलब्ध होतील.महागाईविरोधात निर्वाणीच्या युद्धाचे बिगूल!मुंबई: रिझव्‍‌र्ह बँकेने तूर्तास व्याजाचे दर जैसे थे ठेवले असले तरी देशाच्या अनेक भागात सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पावसाने महागाईच्या भडक्याची टांगती तलवार कायम असल्याचा इशारा गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरण आढाव्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला. त्यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक वक्तव्ये अशी-महागाईविरुद्ध लढय़ाला अग्रक्रमदेशाच्या काही भागात अजूनही सरासरीपेक्षा २२ ते २५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशसारख्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या राज्यात दुबार पेरणीचे संकट आहे. तसेच लागवडीखालील क्षेत्र कमी झाले आहे. अपुरा अन्नधान्य पुरवठा आणि तुलनेने चढय़ा कच्च्या तेलाच्या किमती व त्यामुळे देशातील इंधनाच्या किमतीत होत असलेली वाढ यामुळे महागाई वाढण्याचे संकट कायम आहे. अशा परिस्थितीत रेपो दरात कपातीचा विचार करणे धोक्याचे ठरेल. त्यामुळे महागाईच्या विरोधात आता निर्वाणीचा लढय़ाला सुरुवात करू या. जर आपण जिंकलो तर आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वोत्तम स्थिती निर्माण होईल. ८ टक्के महागाई दराचे निर्धारित केलेले लक्ष्य निश्चितच गाठता येण्यासारखे आहे. तर दरकपात नक्कीच!सध्याचा महागाईचा दर चिंताजनक नाही, परंतु निर्धास्त राहावे असेही नाही. म्हणून आम्ही महागाईच्या दरावर बारीक लक्ष ठेवून आहोत. महागाईचा दर समाधानकारक पातळीवर आला तर आम्ही दर कपात नक्कीच करू. रिझव्‍‌र्ह बँक गरज नसताना दीर्घकाळापर्यंत व्याजाचे दर चढे ठेवूच शकत नाही. सरकारचे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक पायात सुधारणेसाठी सुरू असलेल्या संयुक्त प्रयासांची फळे लवकरच दिसून येतील. ‘एसएलआर'चा भार हलका व्हायला हवा!भारतीय बँकांवर परंपरेने लादले गेलेले तरलतेच्या गुंतवणुकांचे अर्थात ‘एसएलआर’चे बंधन हे विद्यमान स्पर्धात्मक वातावरणात अधिकाधिक हलके होणे अत्यावश्यकच आहे. हे हत्यार आता बोथट झाले असून, मध्यवर्ती बँक यापेक्षा वेगळी हत्यारे आजमावू पाहत आहे. आधीच्या सरकारने व विद्यमान सरकारनेही वित्तीय सुदृढतेबाबत कटिबद्धतेचा वारंवार पुनरुच्चार केला आहे. त्यांच्या कटिबद्धतेबद्दल शंका घेण्याचे मला वाटते काही कारणच नाही. सरकारच्या या आश्वासक पावलांमुळेच एसएलआर कपात केली गेली आहे.
