विलंबाने का होईना पाऊस चांगला झाला असल्याने पिकाची परिस्थिती अतिशय चांगली असून दिवाळीनंतर बाजारपेठेत नवा माल दाखल झाल्यानंतर शेतमालाचे भाव कमी होतील व ग्राहकांसाठी अच्छे दिन येतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र सुगीपायी भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांवर गंडांतर ओढवू नये, अशी बाजारपेठेत भीती व्यक्तकेली जात आहे.या वर्षी खरीप हंगामातील डाळ वर्गीय वाणांचा पेरा कमी झाला आहे. तुरीच्या पेऱ्यात ७.८६ टक्के घट, मुगाच्या पेऱ्यात १३.५९ टक्के घट, तर उडदाचा पेरा ३.१६ टक्क्य़ांनी वाढला आहे. डाळींच्या लागवडीसाठी प्रचलित लातूर परिसरात मृग नक्षत्रात पाऊस झाला नसल्यामुळे मूग व उडदाचा पेरा लक्षणीय घटला आहे. सध्या बाजारपेठेत कर्नाटक प्रांतातून मुगाची दररोज ३०० क्विंटलची आवक, तर उडदाची आवक ५० क्विंटलच्या आसपास आहे. बाजारपेठेत चांगल्या मुगाचे भाव सध्या ६,५०० रु. ते ७,२०० रु. प्रति क्विंटल आहेत, तर उडदाचा भावही ७,२०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. दिवाळीनंतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी प्रांतांतील उडीद, मूग बाजारपेठेत दाखल झाल्यानंतर हे भाव घसरतील.तुरीचा पेरा या वर्षी सर्वत्रच चांगलाच घसरला आहे. कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात ही घट मोठी आहे. कर्नाटकात १५ टक्के, आंध्र प्रदेशात १३ टक्के, तर तेलंगणा व गुजरातमध्ये ९.५० टक्क्य़ांची घट आहे.नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात तुरीची आवक सुरू होईल. त्यानंतरच भावात थोडासा बदल होईल. सध्या तुरीचा भाव ५,१०० रुपये प्रति क्विंटल असून हा भाव ५,५०० रुपयांपर्यंत वाढण्याचे संकेत आहेत. दर वर्षी ब्रह्मदेशातून सर्वाधिक तूर येते. या वर्षी तेथेही तुरीचा पेरा कमी झालेला असल्यामुळे आयात कमी होईल व त्यामुळे तुरीचे भाव चढे राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. सोयाबीनचे आंतरराष्ट्रीय उत्पादन वाढत असल्यामुळे सोयाबीनच्या भावात मात्र घट होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्या भाव ३,५०० रुपये प्रति क्विंटल असले तरी ऑक्टोबर महिन्यात ते तीन हजापर्यंत घसरतील असे बाजारपेठेचे संकेत आहेत.महाराष्ट्रात कापूस, सोयाबीनचे उत्पादन या वर्षी तुलनेने बरे आहे.गरजेनुसार आयातीचे धोरण असावेदेशांतर्गत डाळीची वार्षिक २२ लाख टनांची गरज त्यापैकी १५ टक्के डाळ आयात करून भागवली जाते. या आयातीवर अनेक वर्षांपासून कोणतेही र्निबध नाहीत, त्यामुळे स्वस्तात मिळते म्हणून गुणवत्ता नसलेली डाळही बाजारपेठेत दाखल होते. त्याउलट देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या चांगल्या प्रतवारीच्या डाळीलाही योग्य भाव मिळत नाही. म्हणून केंद्र सरकारने डाळीवर आयात कर आकारला पाहिजे; तो सरसकट न आकारता गरजेवर आधारित असावा, अशी अपेक्षा लातूर दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केली.आयातीला पर्याय कसा येईल?भारतात सध्या दरवर्षी देशांतर्गत असलेल्या मागणीपैकी ६० टक्के खाद्यतेल, १५ टक्के डाळी, १० टक्के फळे, सहा टक्के काजू, तीन टक्के साखर व तीन टक्के तीळ आयात करून भागवावी लागते. केंद्र सरकारने आयात कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील यासाठी सूचना मागवल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्च वजा जाता ५० टक्के नफ्यासह किमती दिल्या तर आपोआपच उत्पादनात भर पडेल. केंद्र सरकारने आíथकदृष्टय़ा शेतकऱ्याला दिलासा दिला तर उत्पादन कमी पडणार नाही.
