रोकड चणचणतेबाबत गव्हर्नर दास यांचा निर्वाळा; लाभांश सरकारी तिजोरीत जमा करणार नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेत रोकड चणचण समस्या उद्भवल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक केंद्र सरकारला सवरेतपरी सहकार्य करेल, असा शब्द देतानाच चालू वर्षांतील लाभांशापोटीची उर्वरित रक्कमही पूर्णपणे अदा केली जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी येथे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अतिरिक्त असलेल्या व केंद्राकडे हस्तांतरित करावयाच्या रकमेबाबत मात्र त्यांनी काहीही सांगितले नाही. याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून उभयतांमध्ये संघर्ष सुरू होता. अखेर या संदर्भात एक समितीही नियुक्ती करण्यात आली. २०१८-१९ करिता रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत ५४,८१७.२५ कोटी रुपयांच्या लाभांशाची अपेक्षा केंद्र सरकारने चालू वित्त वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली होती. पैकी ४०,००० कोटी रुपये मध्यवर्ती बँकेने सरकारला हस्तांतरित केले आहेत. तर उर्वरित रक्कमही केंद्र सरकारला दिली जाईल, असे दास यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात वित्तीय तुटीचे ३.३ टक्के प्रमाण राखण्यासाठी सरकारचा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी घेण्याचा आग्रह आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला ५०,००० कोटी रुपये दिले होते. शेती कर्जमाफीचा बँकांच्या पतसंस्कृतीवर विपरित परिणाम शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याबद्दल घेतले जाणाऱ्या राजकीय निर्णयाबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवनियुक्त गव्हर्नरांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. पूर्वाश्रमीचे रघुराम राजन तसेच ऊर्जित पटेल यांच्याशी साधर्म्य असलेले मत व्यक्त करताना दास यांनी, कृषी कर्जमाफीने व्यापारी बँकांच्या पतसंस्कृतीवर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. बँक क्षेत्राची आर्थिक प्रगती होत असून विशेषत: सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीत सुधार आला आहे. मार्च २०१८ मधील ९.६२ लाख कोटी रुपयांच्या बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत विविध उपाययोजनांमुळे २३,००० कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. - शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक.
