रिझव्र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर; बँकांना सहा महिन्यांची मुदत मुंबई : बँकेच्या व्यवस्थापनाशी निगडित मूलभूत कार्याची पूर्तता बँकेबाहेरील त्रयस्थ पक्षाच्या (आउटसोर्सिग) माध्यमातून केली जाऊ नये, असे निर्देश रिझव्र्ह बँकेने सोमवारी सहकारी बँकांना दिले. जोखीम व्यवस्थापित करण्याच्या अंगाने दिलेल्या या निर्देशानुसार, सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाला ‘सर्वसमावेशक आउटसोर्सिग धोरण’ मंजूर करून घेण्यासही सूचित करण्यात आले आहे. सहकारी बँकांकडून अनेक प्रकारच्या वित्तीय सेवांची पूर्तता ही बाह्य़ स्रोतातून अर्थात ‘आउटसोर्सिग’द्वारे केली जाते. मध्यवर्ती बँकेने सोमवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, धोरणांची आखणी, अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि अनुपालन, ‘केवायसी’ नियमांचे अनुपालन, कर्ज मंजुरी तसेच गुंतवणूक भागभांडारणाचे व्यवस्थापन या सारखी कार्ये सहकारी बँकांना अंतर्गत मनुष्यबळाकडून पूर्ण करणे अनिवार्य ठरणार आहे. सहकार क्षेत्रातील बँकांना काही अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवानिवृत्त माजी कर्मचाऱ्यांसह तज्ज्ञांची कंत्राटी अथवा नैमित्तिक तत्त्वावर नियुक्त करण्याची मुभाही या निर्देशान्वये देण्यात आली आहे. सहकारी बँकांना त्यांच्या विद्यमान आउटसोर्सिग व्यवस्थेचे स्वयंमूल्यांकन करण्यास रिझव्र्ह बँकेने सांगितले आहे. ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने त्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यासाठी बँकांना सहा महिन्यांचा कालावधी दिला गेला आहे. सहकारी बँकांकडून खर्चात कपातीच्या उद्देशाने तसेच अंतर्गत मनुष्यबळाकडून शक्य होणार नाही अशा विशेषज्ञ कौशल्य आवश्यक असलेली कामे करून घेण्यासाठी ‘आउटसोर्सिग’चा वापर केला जातो. कोणत्या कामांचे आउटसोर्सिग करावे हे अन्य व्यावसायिक निर्णयांप्रमाणे त्या त्या बँकेच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी आउटसोर्सिगच्या परिणामी बँकांना विविध बाह्य़ जोखमींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वाढते, असे रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे. ज्या सहकारी बँकांना आपल्या कोणत्याही वित्तीय कार्ये त्रयस्थ पक्षामार्फत पूर्ण करावयाची असतील तर त्या हेतूने निर्धारीत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, त्या बँकेच्या संचालक मंडळाला सर्वसमावेशक आउटसोर्सिग धोरण आखून तो मंजूर करून घ्यावा लागेल, असेही निर्देश रिझव्र्ह बँकेने दिले आहेत. त्या धोरणात, बँकेला असणाऱ्या विविध प्रकारच्या जोखमींमध्ये मुख्यत: धोरणात्मक जोखीम, बँकेच्या प्रतिष्ठेची जोखीम, अनुपालन जोखीम, कार्यात्मक जोखीम, कायदेशीर जोखीम वगैरेंपासून बचावाची उपाययोजना असणे आवश्यक ठरेल. ‘आउटसोर्सिग’ म्हणजे काय? रिझव्र्ह बँकेने या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘आउटसोर्सिग’ची व्याख्याही दिली आहे. सहकारी बँकांकडून विद्यमान स्थिती किंवा भविष्यामध्ये निरंतर स्वरूपात कार्यान्वयनासाठी त्रयस्थ पक्षाचा आधार घेतला जाणे याला ‘आउटसोर्सिग’ असे परिभाषित करण्यात आले आहे. यात मर्यादित कालावधीसाठी करारांद्वारे केल्या जाणाऱ्या कार्याचाही समावेश आहे.
