मुंबई : येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेची पतधोरण समितीची (एमपीसी) पहिली बैठक येत्या ६ ते ८ एप्रिलदरम्यान मुंबईत पार पडणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली एमपीसीची सहा वेळा वर्षभरात होणार आहे. करोनाच्या उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे उभे राहिलेले अनिश्चिततेचे आव्हान अजूनही टळलेले नसल्याने गेल्या महिन्यात (फेब्रुवारी) रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत सलग दहाव्यांदा व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर अनुक्रमे ४ टक्के आणि ३.३५ टक्के अशा सार्वकालिक नीचांक पातळीवर स्थिर राखण्यात आला आहे. सहा सदस्य असणाऱ्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवस चालणाऱ्या द्विमासिक आढावा बैठकीत अर्थव्यवस्था आणि महागाई पातळीसह विविध आर्थिक परिस्थितींचा विचार करून देशाचे व्याजदर धोरण निश्चित केले जाते. चलनवाढ किंवा भाववाढीसारखी स्थिती उद्भवते, त्या वेळी संख्यात्मक आणि गुणात्मक उपायांच्या साहाय्याने मध्यवर्ती बँक पतपुरवठा नियंत्रण करीत असते. धोरणनिश्चितीसाठी सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. त्यामुळे पतधोरण निश्चित करण्यासाठी बहुमत घेतले जाते. पतधोरणात बदल करण्यासाठी सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते. सहा सदस्यांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. ‘एमपीसी’च्या आगामी बैठका पहिली ६ ते ८ एप्रिल २०२२ दुसरी ६ ते ८ जून २०२२ तिसरी २ ते ४ ऑगस्ट २०२२ चौथी २८ ते ३० सप्टें. २०२२ पाचवी ५ ते ७ डिसेंबर २०२२ सहावी ६ ते ८ फेब्रुवारी २०२३
