करोना - टाळेबंदीचा फटका सहन करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला केंद्र सरकारच्या साहाय्याची मालिका थांबत नाही तोच रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन महिन्यातील दुसरी व्याजदर कपात करून अस्थिर उत्पन्नाचा सामना करणाऱ्या कर्जदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी सकाळीच रेपो दरात थेट ०.४० टक्के कपात केल्याची घोषणा केली. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडून अन्य वाणिज्यिक बँकांना आकारला जाणारा व्याजदर ४ टक्के असा गेल्या वर्ष २००० नंतरच्या किमान स्तरावर येऊन ठेपला आहे. यामुळे कर्जदारांच्या विविध कर्जाबरोबरच ठेवींवरील व्याजदरही कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दर कपातीसह कर्जदारांना आणखी तीन महिने त्यांचे मासिक हप्ते न भरविण्याविषयीची मुभा देऊ केली आहे. पहिल्यांदा देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर त्याच आठवडय़ात, २७ मार्च रोजी रेपो दरात पाऊण टक्के व सीआरआरमध्ये एक टक्के दर कपातीची घोषणा रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली होती. त्याचबरोबर एलटीआरओच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध करण्याचे जाहीर करण्यात आले. पुन्हा आठवडय़ाभरातच कर्जाचे मासिक हप्ते तीन महिने न भरण्याची सवलत कर्जदारांना देण्यात आली. एप्रिलच्या मध्याला रिव्हर्स रेपो पाव टक्याने कमी केला. तीन प्रमुख बँकांना ५०,००० कोटी रुपये देऊ केले. एलटीआरओद्वारे ५०,००० कोटी रुपये देण्यासह थकीत कर्जाच्या ९० दिवसांची कालावधी व्याख्या बदलण्यात आली. कर्जफेड विलंबाला तीन महिने मुदतवाढ करोना -टाळेबंदीचा कर्जदारांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला असल्याने कर्जदारांना आणखी तीन महिने त्यांचे मासिक हप्ते न भरण्याविषयीची सवलत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली. यानुसार ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्जदारांना मासिक हप्ते थांबविता येतील. यापूर्वी मार्च, एप्रिल व मे महिन्यासाठी ही सुविधा देण्यात आली होती. आता १ मार्चपासून सहा महिन्यांसाठी कर्जदारांना मासिक हप्ते पुढे ढकलण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. गृह, वाहन, शैक्षणिक तसेच व्यक्तिगत आदी किरकोळ स्वरूपातील कर्ज प्रकारातील कर्जासाठी ही सुविधा असेल. या दरम्यान कर्जदारांना मासिक हप्ते न भरण्याची मुभा असली तरी थकीत कर्जाच्या मूळ रकमेवर (प्रिन्सिपल) व्याज भरावे लागेल. या दरम्यानचे मासिक हप्ते कर्जदाराच्या सध्याच्या देय एकूण कालावधीनंतर विस्तारण्यात येतील. ही सुविधा सर्व बँकांसह बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या, गृह वित्त कंपन्या, सूक्ष्म वित्त संस्था यांनी कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले आहे. महागाई वाढणार कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या स्थितीमुळे वस्तूंच्या मागणी आणि पुरवठय़ावर विपरित परिणाम झाला असून त्याचे सावट महागाईवर पडण्याची भीती गव्हर्नरांनी व्यक्त केली. अन्नधान्याच्या वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता असून पहिल्या सहामाहीत तर हेच चित्र कायम असण्याबाबतचे वक्तव्य गव्हर्नरांनी केले. टाळेबंदी सदृश स्थितीमुळे सरकारचे महसुली उत्पन्नही कमी होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. विकास दर उणे स्थितीत.. कोविड-१९ चा सर्वाधिक विपरित परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याचा अंदाज गव्हर्नरांनी व्यक्त के ला. चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर उणे स्थितीत राहण्याची भीती गव्हर्नरांना व्यक्त केली. वित्त वर्ष २०२०-२१ च्या दुसऱ्या अर्ध वर्षांत अर्थव्यवस्था उभारी घेण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली. करोना व त्या पार्श्वभूीवर सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील कृषी क्षेत्राची वाढ सकारात्मक असेल, असेही ते म्हणाले.
