रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वतीने गुरुवारी जाहीर झालेल्या पतधोरणात प्रत्यक्ष व्याजदरात कपात टाळलेली असली तरी करोना कहरामुळे वेतनकपातीचा घाव अथवा रोजगार गमावलेल्या कर्जदारांना त्यांच्या व्यक्तिगत कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तीन दिवस चाललेल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या बैठकीपश्चात, सर्वसामान्यांना व उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या अनेक बाबींची गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी घोषणा केली. सोने तारण ठेवून वाढीव कर्जाची मुभा तसेच सामान्य कर्जदारांना त्यांच्या थकलेल्या व्यक्तिगत कर्जाची (ज्यामध्ये शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्डाची थकीत देयके वगैरेंचा समावेश) बँकांकडून पुन्हा नव्या अटी-शर्तीवर फेरबांधणी करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. बँकांकडून आणि उद्योग संघटनांकडून केल्या गेलेल्या मागणीला अनुसरून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने उद्योग क्षेत्रांच्या थकीत कर्जाच्या एकवार पुनर्रचनेच्या योजनेस गुरुवारी मंजुरी दिली. ७ जून २०१९ रोजीच्या परिपत्रकाने आखून दिलेल्या आराखडय़ानुसार या कर्ज पुनर्रचनेला परवानगी दिली गेली असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही कर्ज पुनर्रचनेच्या योजनेसंबंधी मध्यवर्ती बँकेबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते. सामान्य गृह, वाहन आणि व्यक्तिगत कर्जदारांच्या हप्ते परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा सहा महिन्यांचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी संपुष्टात येत आहे, या मुदतीत वाढ केली अथवा नाही याबाबत गव्हर्नर दास यांनी कोणताही खुलासा केला नाही. बँकप्रमुखांनी मात्र हप्ताफेड लांबणीवर टाकण्याच्या मुदतीत आणखी वाढीला प्रतिकूलता दर्शविणारी प्रतिक्रिया यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. होणार काय? सूक्ष्म, लघू, मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांनाही या कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र १ मार्च २०२० रोजी त्यांचे कर्ज खाते नियमित/ सामान्य श्रेणीत असायला हवे अशी अट टाकण्यात आली आहे. सोने आणि सोन्याचे दागिने यावर सध्याच्या ७५ टक्क्यांऐवजी आता तारण मूल्याच्या ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज देण्याला परवानगी दिली आहे. तर आता नवउद्यमी अर्थात स्टार्टअप्सना बँकांकडून प्राधान्य क्षेत्र वित्तपुरवठय़ाचा लाभ मिळू शकणार आहे. गृहनिर्माण आणि ग्रामीण विकासाला चालना म्हणून राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (एनएचबी) आणि नाबार्डला अतिरिक्त १० हजार कोटींचे वित्तसाहाय्य यासारखे काही अतिरिक्त तरलतापूरक उपायही जाहीर करण्यात आले. व्याजदरांत बदल नाही.. चार दशकांहून अधिक काळात पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्था आकुंचन पावण्याचा गंभीर धोका आणि चढत जाणाऱ्या महागाई दराचे संकट पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी व्याजाचे दर तूर्त आहे त्या पातळीवर कायम राखण्याचा निर्णय घेतला. चलनवाढीच्या आगामी स्थितीसंबंधी अनिश्चितता आणि चालू आजारसाथीच्या अभूतपूर्व आघाताने खंगलेल्या स्थितीतील अर्थव्यवस्थेला असलेला अस्थिरतेचा पदर पाहता, पतधोरण निर्धारण समितीने व्याजाचे दर आहे त्या पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. - शक्तिकांत दास, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर
