रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सामान्य कर्जदारांचा मासिक हप्ता हलका करणारी ही सणांची भेट दिवाळीच्या खूप आधीच देऊन मंगळवारी साऱ्यांनाच सुखद धक्का दिला. जितकी अपेक्षा केली जात होती त्यापेक्षा खूप मोठी म्हणजे थेट अर्ध्या टक्क्याने रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. उतरंडीला लागलेल्या शेअर बाजारासह, हिरमुसलेल्या उद्योग क्षेत्राने या निर्णयाचे भरभरून स्वागत केले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या चौथे द्वैमासिक पतधोरण गव्हर्नर राजन यांनी मंगळवारी सकाळी रिझव्‍‌र्ह बँक मुख्यालयात जाहीर केले. तीन वर्षांतील सर्वात मोठय़ा अर्धा टक्का कपातीमुळे रेपो दर आता ६.७५ टक्के या साडे चार वर्षांपूर्वीच्या पातळीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणून ठेवला आहे. रिव्हर्स रेपोही त्याच प्रमाणात - ०.५० टक्के कमी केल्याने हा दर आता ५.७५ टक्के आहे. रोख राखीव प्रमाणात काहीही बदल न केल्याने तो ४ टक्के असा स्थिर आहे. तर वैधानिक रोकड प्रमाण (एसएलआर) हे पुढील आर्थिक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करत ते मार्च २०१७ अखेपर्यंत २०.५ टक्क्यांवर आणून ठेवण्याचा मनोदय जाहीर करण्यात आला आहे. जानेवारी २०१५ पासून करण्यात आलेल्या एकूण १.२५ टक्के दर कपातीमुळे रेपो दर गेल्या साडेचार वर्षांच्या किमान स्तरावर आले आहेत. यापूर्वीची दर कपात ७ एप्रिल २०१५ रोजी पाव टक्क्याची झाली होती. तर तत्पूर्वीच्या सलग दोन द्वैमासिका दरम्यान प्रत्येकी पाव टक्के दर कपात करण्यात आली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचे प्रतिबिंब बँकांमध्ये प्रत्यक्षात उतरत नसल्याबद्दल गव्हर्नरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आतापर्यंत १.२५ टक्के रेपो दर कमी केल्यानंतर व्यापारी बँकांनी मात्र आतापर्यंत त्यांच्या किमान आधार दरात अवघे ०.३० टक्के कपात केली आहे. खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँकेने महिन्याच्या सुरुवातीलाच दर बाजारात सर्वात कमी अशा ९.३० टक्क्यांवर आणून ठेवले होते. तर मंगळवारच्या पतधोरणानंतर पहिली कपात सार्वजनिक स्टेट बँकेने केली. मंगळवारी जाहीर झालेल्या पतधोरण आढाव्यात यापुढे वाढत्या महागाईची भीती व्यक्त करतानाच देशाचा विकास दर हा आधीच्या अंदाजापेक्षा कमी अभिप्रेत केला आहे. तर सरकारी रोख्यांमधील मर्यादा शिथिल करत विदेशी गुंतवणूकदारांच्या काढत्या पायाला आवर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. माफक घरावरील कर्जाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न जोखीम भार कमी करून केला आहे. तर वाढते सायबर हल्ले रोखण्यासाठी स्वतंत्र उपकंपनी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील आगामी द्वैमासिक पतधोरण १ डिसेंबर २०१५ रोजी जाहीर होईल. बाह्य़ मलुलतेपायी अर्थवृद्धीचा अंदाज खुंटला वद्यमान २०१५-१६ या चालू आर्थिक वर्षांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७.४ टक्के अंदाजला आहे. तो ७.६ टक्के या आधीच्या अंदाजापेक्षा खाली आला आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील अस्वस्थतेचे कारण देण्यात आले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरली नसून तिचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर साहजिकच परिणाम होणार आहे. अर्थव्यवस्थेत खूप काही सुधारणा दिसत नसून त्या नजीकच्या कालावधीत साधारणच राहतील, असे नमूद करत सरकारलाही याबाबत पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे. देशाचा अर्थविकास पुढील आर्थिक वर्षांपासूनच वाढण्यास वाव आहे, असेही राजन यांनी आवर्जून सांगितले. महागाई दराचे लक्ष्य ६% वरून ५.८% वर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल तसेच प्रमुख जिनसांच्या किमती कमी होत असल्याचे निदर्शनास आणतानाच संथ औद्योगिक वाढ तसेच कमी मान्सून यामुळे महागाई सप्टेंबरनंतर वाढतीच राहील, असा इशारा गव्हर्नरांनी दिला आहे. म्हणूनच जानेवारी २०१६ साठी महागाई दराबाबत समाधानकारकतेचे लक्ष्य हे ५.८ टक्क्यांवर आणले आहे, असे गव्हर्नर राजन यांनी सांगितले. यापूर्वी जानेवारी २०१६ पर्यंतचे महागाई दराचे लक्ष्य हे ६ टक्के असे होते. ऑगस्टमधील किरकोळ महागाई दर ३.९९ टक्क्य़ांच्या विक्रमी नीचांकावर आला असून, खाद्यान्न्यांचा नियमित पुरवठा महागाईला आणखी कमी करू शकेल, असे गणित गव्हर्नरांनी मांडले. सरकारच्या विदेशी गुंतवणूक धोरणाला पाठबळ सिरकारी रोख्यातील विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ही रुपया या स्थानिक चलनातून आता निश्चित होईल. २०१८ पर्यंत रोख्यातील विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ५ टक्क्यांवर नेण्याचा मार्ग राजन यांनी खुला केला. सरकारी रोख्यांमधील सध्या असलेली ३.८ टक्के (रु.१.५३ लाख कोटी) गुंतवणुकीची विदेशी मालकी टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याच्या धोरणामुळे अतिरिक्त १.२० लाख कोटी रुपये येणार आहेत. यामुळे स्थानिक चलन अधिक भक्कम होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर राज्य सरकारच्या रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणूक मर्यादा २ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आल्याने अतिरिक्त ५०,००० कोटी रुपये उभे राहतील. बँक ऋण दर मापनासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे बँकांकडून निधी उभारण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाशी गणित जुळविताना किमान ऋण दर (बेस रेट) निश्चित करताना व्यापारी बँकांना करावी लागणारी कसरत काहीशी सुलभ पद्धत रिझव्‍‌र्ह बँकेने उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. यासाठीची अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे नोव्हेंबरअखेपर्यंत प्रस्तुत केली जाणार आहेत. ही एक सामायिक व्यवस्था असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रोत्साहन परवडणाऱ्या किमतीतील गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने या घरासाठी कर्ज देणाऱ्या गृहवित्त कंपन्यांकरिता या कर्जाबाबतचा जोखीम भार कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सध्या हा जोखीम भार ५० टक्क्य़ांपर्यंत आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच स्पष्टता आणणार आहे. रेपो दरात घसघशीत अर्ध्या टक्क्याची कपात रोख राखीव प्रमाण मात्र चार टक्क्यांवर स्थिर जानेवारी २०१६ पर्यंत वाढत्या - ५.८ टक्के महागाईची भीती २०१५-१६ साठी अंदाजित विकास दर खुंटवत ७.४ टक्के कमजोर जागतिक अर्थस्थितीचे देशावर विपरित परिणामांची शक्यता सरकारी रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणूक मर्यादा थेट ५ टक्क्यांवर बँकांच्या किमान आधार दराबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे महिन्याभरात सायबर हल्ल्याच्या नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वतंत्र उपकंपनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दरात ७.२५ टक्क्यांवरून ६.७५ टक्के इतकी कपात करण्याच्या निर्णयाचा हा एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पोषकतेच्या दृष्टीने निश्चितच फायदा होईल. आता ही दर कपात प्रत्यक्षात बँकांकडून कर्जदारांपर्यंत संक्रमित झाली पाहिजे. यामुळे विश्वास उंचावेल आणि गुंतवणूकही वाढेल. अरुण जेटली, अर्थमंत्री घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर यापुढेही नकारात्मक स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे. चलनऱ्हासाची जोखीम अर्थव्यवस्थेवर कायम आहे. त्याची दखल यंदाच्या पतधोरणामार्फत घेतली गेल्याचे जाणवते. अरविंद सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार सरकारी रोख्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूक मर्यादा शिथिल करण्यात आल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात अतिरिक्त निधी येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी रोख्यांमध्ये ही रक्कम २६,००० कोटी रुपये असेल. त्याचबरोबर राज्य शासनांच्या रोख्यांमध्ये ७,००० कोटी रुपये येतील. शक्तिकांत दास, केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या अर्धा टक्का कपातीचे खरोखरच स्वागत आहे. हे खरे तर खूप पूर्वीच व्हायला हवे होते. वित्तीय धोरणाबाबत सरकार ठाम राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक त्या दिशेने आणखी पावले पुढे टाकेल, अशी आशा आहे. पी. चिदम्बरम, माजी अर्थमंत्री ‘माय नेम इज रघुराम राजन..’ तुम्हाला मला जे म्हणायचे ते म्हणा. सांता बाबा वा आणखी काहीही. किंवा हा दिवाळी बोनस असल्याचेच माना. मला त्याच्याशी घेणे-देणे नाही. माझा हा मार्ग आहे. माझे नाव रघुराम राजन आहे आणि मी जे केले ते केले. शाश्वतता आणि विकास यांच्या एकत्रच वाटचालीसाठीच.. दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच मला जे योग्य वाटले तेच मी केले. रघुराम राजन, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक. (पतधोरण जाहीर केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत..)
