रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘एनसीएलटी’कडे अर्ज दाखल मुंबई : प्रवर्तकांकडून गैरव्यवहार केले गेल्यामुळे अडचणीत आलेल्या दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन अर्थात ‘डीएचएफएल’चे प्रकरण आता दिवाळखोरी न्यायाधिकरण म्हणजेच ‘एनसीएलटी’कडे सुपूर्द करण्याच्या निर्णयावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रक्रिया केली जाणारी ती देशातील पहिलीच बँकेतर वित्तीय कंपनी आहे. अनेकांची देणी थकीत आणि दायित्वाच्या पूर्ततेत डीएचएफएलने केलेली कसूर पाहता, गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, कंपनीवर प्रशासक नेमणारी कारवाई केली. तर शुक्रवारी नादारी व दिवाळखोरी संहितेच्या कलम २२७ नुसार, एनसीएलटीच्या मुंबई पीठाकडे डीएचएफएलच्या कर्जवुसलीसाठी दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखल केला. दिवाळखोरीचा अर्ज खारीज अथवा दाखल केला जाईपर्यंत कंपनीचे देणी फेडण्याला स्थगितीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने फर्मावली आहे. केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत, ५०० कोटी रुपये आणि अधिक मालमत्ता असणाऱ्या बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि गृहवित्त कंपन्यांवर दिवाळखोरी न्यायाधिकरणापुढे त्यांनी थकविलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली. या आदेशानुसार, दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली डीएचएफएल ही देशातील पहिलीच बँकेतर कंपनी ठरली आहे. देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची गृहवित्त कंपनी असलेल्या डीएचएफएलने जुलै २०१९ पर्यंत राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ, म्युच्युअल फंड, रोखेधारक, ठेवीदारांचे एकूण ८३,८७३ कोटी रुपये थकवले आहेत. यापैकी ७४,०५४ कोटींचे कर्ज तारणरहित असून, ९८१८ कोटींचे कर्ज हे मालमत्ता तारण ठेवून घेतलेले आहे. स्टेट बँकेच्या नेतृत्वातील बहुसंख्य धनको बँका डीएचएफएलचे खाते तिसऱ्या तिमाहीत ‘अनुत्पादित’ म्हणून जाहीर करणे अपेक्षित आहे. प्रक्रिया गुंतागुंतीची.. दिवाळखोरी न्यायाधिकरणापुढे येत असलेले पहिलेच बँकेतर वित्तीय कंपनीचे प्रकरण असल्याने या सबंध प्रक्रियेचाही यातून कस लागणार आहे. डीएचएफएलच्या मालमत्ता या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या रूपातील आहेत. या तसेच स्थावर मालमत्ता विकासकांना दिलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त अन्य कर्जे कोणीही वित्तपुरवठादार खरेदी करू शकेल. मात्र दायित्वाच्या बाजूला गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. डीएचएफएलने मुदत ठेवी घेतलेल्या आहेत, रोखे विकून भांडवल उभारले आहे, म्युच्युअल फंडांनी डीएचएफएलला रोख्यांच्या समोर काही निधी दिला आहे. या सर्वाना या प्रक्रियेत न्याय मिळेल काय, हा अनेकांचा सवाल आहे. दरम्यानच्या काळात डीएचएफएलच्या काही देणेकऱ्यांनी केलेल्या मागणीवरून केल्या गेलेल्या, न्यायवैद्यकीय लेखा परीक्षणाच्या अहवालानुसार किमान २८ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून या मालमत्तांची खातरजमा झाली नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
