रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज व्याजदराबाबत नवी नियमावली बँकांनी त्यांच्या कर्जावरील व्याजदराची निश्चिती कशी करावी, या संबंधाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी सायंकाळी नवीन नियमावली जाहीर केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात होणाऱ्या कपातीला अनुसरून, बँकांकडूनही लगोलग कर्जे स्वस्त केली जातील, याची खातरजमा नव्या नियमावलीने करण्यात आली आहे. नवीन दर पद्धती १ एप्रिल २०१६ पासून सर्व बँकांना लागू होईल. नव्या नियमावलीनुसार, बँकांना त्यांचा ऋण दर हा ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड’ म्हणजेच किरकोळ निधी उभारण्यासाठी येणारा खर्च अर्थात त्यांच्याकडून ठेवींवर ज्या दराने व्याज दिले जाते त्या आधारे ठरविला जाईल. म्हणजेच दर महिन्याला प्रचलित बाजारप्रवाहानुसार बँकेकडून ज्या व्याज दराने ठेवी स्वीकारल्या जातील, त्याच्याशी मिळतेजुळते त्यांच्या कर्जावरील व्याजदराचे स्वरूप राहील. अलीकडे बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरात कपात केली; परंतु कर्जे मात्र स्वस्त केलेली नाहीत. नवीन पद्धत अमलात आल्यावर त्यांना असे करता येणार नाही. गेल्या वर्षभरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात सवा टक्क्य़ांची कपात करूनही बँकांनी त्या तुलनेत निम्म्यानेही दिलासा कर्जदारांपर्यंत पोहोचविता आलेला नाही, याचा गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला पतधोरण मांडताना खेदाने पुनरुच्चार केला होता. त्यावर तोडगा म्हणून पुढे आलेली ही नवीन पद्धती पारदर्शक आणि सामान्य ग्राहकांना समजण्यासही सोपी असेल. कर्जदारासाठी न्याय्य दरात कर्ज उपलब्धता होईल या पैलूचीही यातून दखल घेतली गेली आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने संबंधित प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. विद्यमान कर्जदारांसाठी मात्र प्रचलित बेस रेट पद्धतीने त्यांचे कर्ज फिटेपर्यंत व्याजाचे दर लागू होतील. मात्र या कर्जदारांना नव्या पद्धतीनुसार व्याज दर निर्धारित केलेल्या कर्ज योजनेत आपले कर्ज खाते काही शर्तीसह स्थानांतरित करता येईल, असे या नव्या पद्धतीचे स्वागत करताना भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचलित असलेल्या मानदंडावर आधारित ही पद्धती असून, ती अनुसरण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना पुरेसा वेळही दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
