मुंबई: रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखीव गंगाजळीतून ३०,३०७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याला मंजुरी दिली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सध्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती, आव्हाने आदींवर चर्चेसह, या लाभांश हस्तांतरणाच्या निर्णयावर मंजुरीची मोहोर उमटवण्यात आली. केंद्रीय संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम संरक्षक राखीव निधी ५.५० टक्के या मर्यादेत राखण्याचा निर्णय घेत, लेखा वर्ष २०२१-२२ साठी (जुलै २०२१ ते जून २०२२) केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधी (सरप्लस) म्हणून ३०,३०७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारला मात्र मध्यवर्ती बँकेकडून याहून अधिक मोठय़ा रकमेची, म्हणजे ७३,९४८ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळण्याची अपेक्षा होती. याआधी वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:कडील ५७,१२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला दिला होता. तर त्याआधीच्या, २०१८-१९ या वर्षांत १.७६ लाख कोटी इतकी रक्कम मध्यवर्ती बँकेने केंद्राला दिली होती. या रकमेपैकी १.२३ लाख कोटी रुपये लाभांशापोटी तर ५२,६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीच्या हस्तांतरणाच्या रूपाने देण्यात आले होते. अतिरिक्त निधीवरून केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेत अनेकदा वादही झाले आहेत. अतिरिक्त निधी म्हणजे काय? रिझव्‍‌र्ह बँक तिच्या राखीव गंगाजळीतून सरकारला देत असलेल्या या अतिरिक्त निधीला सामान्यत: लाभांश असे म्हटले जात असले तरीही आकस्मिक जोखीम संरक्षणासाठी राखीव निधीच्या तरतुदीत फरक केल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील आधिक्य अथवा शिल्लक राहणारा हा अतिरिक्त निधी असतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपल्या उत्पन्नातून कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागत नाही. म्हणूनच आपल्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर तसेच आवश्यक तरतुदी आणि आवश्यक गुंतवणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते त्या रकमेला अतिरिक्त निधी म्हणतात.
