भांडवली बाजारात उलाढाल करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा दुवा बनून काम करणाऱ्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स (डीपी) सुविधेसाठी ‘सेबी’कडे रिलायन्स कॅपिटल, मॉर्गन स्टॅन्ले इंडिया फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस, मुथ्थूट फिनकॉर्प यासह एकूण ४७ जणांचे अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या घडीला अस्तित्वात असलेल्या एनएसडीएल आणि सीडीएसएल या दोन डिपॉझिटरी सेवांचे मध्यस्थ म्हणून देशभरात सध्या सुमारे ८५० नोंदणीकृती डीपी सेवा विविध बँका व वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या रोखे अथवा समभागांचे इलेक्ट्रॉनिक (डिमॅट) स्वरूपात सांभाळ व तपशील ठेवण्याचे काम या दोन डिपॉझिटरींमार्फत केले जाते. ‘सेबी’कडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अद्ययावत सूचीनुसार, डीपी सेवेसाठी कायमस्वरूपी नोंदणीची मागणी करणारे ३९ अर्ज दाखल झाले आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी आठ अर्ज हे प्रारंभिक नोंदणीसाठी आले आहेत. कायमस्वरूपी नोंदणी हवी असलेल्या ३९ अर्जामध्ये अलाहाबाद बँक, एडेल्वाइज सिक्युरिटीज, आयएनजी वैश्य बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक यांचा समावेश आहे. अनिल अंबानी समूहातील रिलायन्स कॅपिटलनेही एनएसडीएल आणि सीडीएसएल या दोन्ही डिपॉझिटरींशी संलग्नतेची मागणी करणारा कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्या उलट मन्नपुरम फायनान्स आणि मुथ्थूट फिनकॉर्प यांनी सीडीएसएलशी संलग्न प्रारंभिक नोंदणीसाठी अर्ज दिला आहे. एनएसडीएलशी संलग्नता हवी असलेल्यांमध्ये एंजल ब्रोकिंग आणि मॉर्गन स्टॅन्ले इंडिया फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस यांचे अर्ज आहेत. वरील ४८ अर्जापैकी १९ अर्जाबाबत मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असून, २३ अर्जाबाबत अधिक स्पष्टीकरणाची मागणी केली गेली असून, खुद्द अर्जदार अथवा डिपॉझिटरीकडून त्याला प्रतिसाद येणे बाकी असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
