आंतरजोडणी शुल्क तिढा सोडविण्याचा नियामकांचा दावा आंतरजोडणी शुल्कावरून नवागत रिलायन्स जिओ आणि प्रस्थापित एअरटेल, व्होडाफोनसारख्या स्पर्धकांमध्ये सुरू झालेले शाब्दिक चकमक शुक्रवारी दूरसंचार नियामक- ‘ट्राय’समोरही रंगली. उभयतांना समज देण्यात आली असून आंतरजोडणी शुल्काबाबत लवकरच तोडगा निघेल, असा ‘ट्राय’ने यानंतर दावा केला. या मुद्दय़ावरून गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पत्रयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर दूरसंचार नियामक यंत्रणेने शुक्रवारी संबंधित कंपन्यांची बैठक बोलावली होती. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया सेल्युलर आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. मात्र दूरसंचार सेवा पुरवठादारांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (सीओएआय)च्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले नाही, तर संघटनेच्या सदस्य कंपन्यांना वैयक्तिक निमंत्रणे पाठविण्यात आली होती. आंतरजोडणीचा मुद्दा हा ग्राहकांच्या न्यायासाठी असून त्यासाठीची लढाई ही केवळ रिलायन्स जिओ अथवा भारती एअरटेलसाठी नाही, असे नमूद करत स्पर्धक कंपन्या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करून देत नाही, असा आक्षेप रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे सदस्य महेंद्र नाहटा यांनी नोंदविला. याबाबत आम्ही आमची बाजू नियामकापुढे मांडली असून तेच अंतिम निर्णय घेतील, असेही नाहटा म्हणाले. दूरसंचार नियामकाने रिलायन्स जिओच्या म्हणण्यावर शुक्रवारची बैठक बोलावली व जाणून बुजूनच त्यात संघटनेला स्थान दिले गेले नाही, असा दावा ‘सीओएआय’चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांनी केला. दूरसंचार सेवा पुरवठादार संघटनेच्या सर्व सदस्यांना बैठकीत सहभागी करून घेण्याऐवजी दोन ते तीन कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले, असेही मॅथ्यूज यांनी सांगितले. तर भारती एअरटेलने बैठकीनंतर जारी केलेल्या पत्रकात, रिलायन्समुळे निर्माण होणारी नेटवर्क कोंडी फोडण्यासाठी दूरसंचार नियामकाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नव्याने सेवा सुरू करणाऱ्या अन्य कोणत्याही कंपन्यांना नेटवर्कबाबत समस्या आली नसल्याचेही एअरटेलने म्हटले आहे. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांमध्ये आंतरजोडणीबाबत सामंजस्य आहे. याबाबतच्या शुल्काबाबतही कंपन्यांमध्ये वाद आहे. रिलायन्स जिओची घोषणा करताना अध्यक्ष मुकेश अंबानी अन्य कंपन्या नेटवर्क उपलब्ध करून देत नसल्याची तक्रार केली होती. याबाबत रिलायन्स जिओविरुद्ध अन्य दूरसंचार कंपन्या, त्यांची संघटना असे उभे राहिले आहेत. सेवेचा दर्जा सुधारा, नाही तर बाहेर फेकले जाल : दूरसंचारमंत्री दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी त्यांची ग्राहकसेवा सुधारली नाही तर त्यांना या क्षेत्रातून बाहेर पडण्याची नामुष्की येईल, असा इशारा केंद्रीय दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिला आहे. ‘कॉल ड्रॉप’च्या प्रमाणात गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीय सुधार आला असून येत्या महिन्यात होणाऱ्या दूरसंचार ध्वनिलहरी लिलावामुळे दूरसंचार कंपन्यांना अतिरिक्त महसूल तर मिळेलच; मात्र त्यांची सेवा सुधारण्यासह वाव मिळेल. दूरसंचार कंपन्यांनी त्याचा लाभ ग्राहकांना न दिल्यास मात्र त्यांना या क्षेत्रातून जावे लागेल, असे सिन्हा यांनी दूरसंचार कंपन्यांना सूचित केले.
