वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी व्याज दरवाढीत सातत्याचे संकेत दिल्यांनतर देशांतर्गत आघाडीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून चालू वर्षांत डिसेंबर २०२२ पर्यंत रेपो दरात ६ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे, असे कयास ‘ब्लूमबर्ग’च्या सर्वेक्षणातून मंगळवारी पुढे आला आहे. मध्यवर्ती बँकेने मे महिन्यापासून झालेल्या तीन पतधोरण आढावा बैठकीत आतापर्यंत १४० आधार बिंदूंची वाढ केली आहे. येत्या महिन्यात २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगामी पतधोरणात रेपो दरात ०.३५ टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली आहे. ज्यामुळे चालू वर्षअखेर रेपो दर ६ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील सर्वेक्षणानुसार जून २०२३ अखेर रेपो दर ६ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज वृत्तसंस्थेने वर्तवला होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि त्या परिणामी खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती यासारख्या बाह्य प्रतिकूल घटनांमुळे चालू वर्षांत जगभरातील मध्यवर्ती बँकाकांडून महागाई नियंत्रणासाठी आक्रमकपणे व्याज दरवाढीचे धोरण अंगीकारले गेले. मध्यवर्ती बँकांच्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचेही दिसत असून, अन्नधान्याच्या किमतीत उतार आल्याने महागाई कमी झाली आहे. भारतातही चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च २०२३ तिमाहीत किरकोळ महागाई दर ६.६ टक्के ते ६.७६ टक्क्यांच्या पातळीवर राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र तरीही तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील पातळीपेक्षा अधिक असेल. तर घाऊक किमतीवर आधारित महागाई दर मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षांत १०.९५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. मंदीचा संभाव्य घाव सीमितच! अमेरिकेत मंदीच्या व्यक्त होणाऱ्या शक्यता पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे निश्चितच परिणाम दिसतील, मात्र ते मर्यादित स्वरूपाचे असतील, असे निर्मल बंग इक्विटीजच्या अर्थतज्ज्ञ टेरेसा जॉन म्हणाल्या. देशांतर्गत आघाडीवर विविध आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा, परकीय चलनाचा पुरेसा साठा, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा मजबूत ताळेबंद आणि आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वजनिक निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारचे संभाव्य उदार आर्थिक धोरण वगैरे गोष्टी मंदीचा परिणाम मर्यादित करतील, अशी जॉन यांनी आशा व्यक्त केली.
