रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात धास्ती नादारी आणि दिवाळखोर संहितेंर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादापुढे नव्याने ७० कंपन्यांची प्रकरणे येणार असली तरी त्यातून बँकांची थकीत कर्जाची समस्या संपणार नाही, असे धास्तीयुक्त प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले आहे. विद्यमान वित्त वर्षांत बँकांचे अनुप्तादित मालमत्तेचे प्रमाण वाढेल, अशी तिने शक्यता व्यक्त केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७-१८चा वार्षिक अहवाल बुधवारी सादर केला. यामध्ये मार्च २०१८ अखेर बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण १२.१ टक्के असल्याचा उल्लेख आहे. तर २०१८-१९ मध्ये बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाणात आणखी वाढीची शक्यता अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. मार्च २०१५ अखेर ३,२३,४६४ कोटी रुपये असलेल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाची रक्कम मार्च २०१८ अखेर १०,३५,५२८ कोटी झाली आहे. बँकांना त्यापोटी ५.१० लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागली आहे. विविध बँकांचे ३.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकविणाऱ्या ७० बडय़ा कर्जदारांचे प्रकरण सोडविण्यासाठी दिलेली रिझव्‍‌र्ह बँकेची १८० दिवसांची मुदत सोमवारी संपली. तेव्हा या कंपन्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया आता कंपनी लवादाच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. दरम्यान, ऊर्जा क्षेत्रातील कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांचा तिढा सोडविण्यासाठी येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेला निमंत्रित करण्यात आले आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील बँकांच्या १.७४ लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या समस्येच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने गेल्याच महिन्यात एक समिती नियुक्त केली होती. लाभांश रकमेत वाढ रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारकडे जमा करीत असलेल्या लाभांशात यंदा ६३.०८ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. जुलै ते जून असे वित्त वर्ष असणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१८ दरम्यान ५०,००० कोटी रुपये सरकारला दिले आहेत. आधीच्या, २०१६-१७ मध्ये ही रक्कम ३०,६५९ कोटी रुपयेच होती. मध्यवर्ती बँकेचा ताळेबंद गेल्या वित्त वर्षांत ९.४९ टक्क्यांनी वाढून ३.१३ लाख कोटी रुपये झाला आहे. विकासदराची मदार औद्योगिक निर्मितीवर चालू वित्त वर्षांत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन दर ७.४ टक्के असेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच, देशाच्या वाढीव विकास दरासाठी औद्योगिक निर्मिती क्षेत्राला उभारी आणि अनुकूल मान्सूनची जोड आवश्यक असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नमूद केले आहे. तर महागाईचे लक्ष्य तिने पूर्वनिर्धारीत ४ टक्के (अधिक, उणे २ टक्के) पातळीवर कायम ठेवले आहे. औद्योगिक निर्मिती तसेच कृषी क्षेत्रात यंदा वाढ दिसेल, असे अहवालाचे निरीक्षण आहे. व्यापार तुटीबाबत चिंता व्यक्त न करता थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कायम असेल, अशी तिची आशा आहे.
