मोदी पर्वातील पहिली ‘रेपो दर’ वाढ खनिज तेलाच्या किमतीबाबत अनिश्चितता आणि त्याचे देशांतर्गत महागाईवरील संभाव्य परिणाम पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने बुधवारी रेपो दरात पाव टक्क्य़ांची वाढ करून ते ६ टक्क्य़ांवरून ६.२५ टक्क्य़ांवर नेणारा निर्णय जाहीर केला. उल्लेखनीय म्हणजे पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेत, त्याची प्राप्त परिस्थितीत ‘सावध आणि समंजस पाऊल’ असे समर्थन केले आहे, त्या उलट उद्योगक्षेत्राने देशाच्या वृद्धीपथावर आघात करणारा हा निर्णय असल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. जवळपास साडेचार वर्षांनंतर, म्हणजे केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदाच ‘रेपो दर’ वाढीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समिती (एमपीसी)च्या सोमवारपासून तीन दिवस चाललेल्या बैठकीपश्चात घेण्यात आला. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून देशातील वाणिज्य बँकांना अल्पावधीसाठी ज्या दराने निधी उपलब्ध केला जातो, त्या ‘रेपो दरा’त वाढीमुळे बँकांकडून उद्योगधंद्यांना पतपुरवठा तसेच गृह कर्ज आणि वाहन कर्जे महागली जाण्याची शक्यता दिसून येत आहे. तथापि, आगामी काळातील जोखीम घटक लक्षात घेता ही व्याजदरात वाढीच्या मालिकेची सुरुवात असून, चालू वर्षांत आणखी एकदा अथवा दोनदा दरवाढीची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. शेतीमालाला किमान हमीभावात वाढीचा सरकारचा नियोजित निर्णय आणि देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत वाढीचे संभाव्य परिणामांकडे विश्लेषकांनी निर्देश केले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या पतधोरणाचा ‘तटस्थ’ कल कायम असल्याचे अधोरेखित करीत, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरात वाढीकडे निर्देश करीत रेपो दरात वाढ अपरिहार्य ठरल्याचे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आगामी महागाई दराबाबतच्या आपले पूर्वभाकीत सुधारून त्यात वाढ केली आहे. साडेचार वर्षांच्या खंडानंतर व्याजदर वाढीचा फेरा यापूर्वी २८ जानेवारी २०१४ रोजी रेपो दरात पाव टक्क्य़ांनी वाढ करून तो रिझव्‍‌र्ह बँकेने ८ टक्के अशा सर्वोच्च पातळीवर नेला होता. त्यानंतर सहा वेळा वेगवेगळ्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्या बैठकींमध्ये रेपो दरात कपातीचा क्रम मध्यवर्ती बँकेने सुरू ठेवला. शेवटी दर सुधारणा ही २ ऑगस्ट २०१७ रोजी केली गेली त्यावेळी रेपो दरात पाव टक्क्य़ांच्या कपातीने तो ६ टक्क्य़ांच्या पातळीवर आणला गेला. त्यानंतर सलगपणे दर स्थिरतेचा पवित्रा मध्यवर्ती बँकेने राखला, ज्याला बुधवारच्या निर्णयाने खंड पाडला. सहकारी बँकांना लघू वित्त बँक बनण्याचा मार्ग मोकळा ! देशातील नागरी सहकारी बँकांचे लघू वित्त बँकांमध्ये रूपांतर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. यामुळे नागरी सहकारी बँकांना अधिक स्पर्धात्मक होता येईल, शाखा व व्यवसाय विस्तारास वाव मिळणार आहे. माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी समितीच्या शिफारसी रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारल्या असून, आठवडाभरात त्याबाबत परिपत्रक काढले जाणार आहे. पतधोरणाची ठळक वैशिष्टय़े रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात प्रत्येकी पाव टक्के वाढ हे दर आता अनुक्रमे ६.२५ व ६ टक्के २०१८-१९ करिता आर्थिक विकास दराचे भाकीत ७.४ टक्क्य़ांवर स्थिर महागाई दराबाबत भाकितात मात्र वाढ एप्रिल-सप्टेंबर सहामाहीत तो ४.८ ते ४.९ टक्क्यांपर्यत वाढण्याचा अंदाज उत्तरार्धात ४.७ टक्क्य़ांपर्यंत घसरण आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय संघर्ष, भांडवली बाजारातील अस्थिरता, व्यापार संरक्षणवादाची अर्थवृद्धीला जोखीम केंद्र-राज्य सरकारांमध्ये अर्थसंकल्पीय लक्ष्यांबाबत शिस्त दिसून येणे अपेक्षित. आगामी द्विमासिक पतधोरण ३१ जुलै व १ ऑगस्ट रोजी. रेपो दर वाढीसह पतधोरणाचा ‘तटस्थ’ पवित्रा कायम ठेवल्याने आपण सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत. यात कोणताही विरोधाभास नसून, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून अशा भूमिकेचे अनुसरण सध्या सुरू आहे. - ऊर्जित पटेल, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ‘शेतकरी कर्जमाफीचा बँकेच्या अनुत्पादित मालमत्तेवर परिणाम नाही’ राज्यांकडून जाहीर होणाऱ्या कृषी कर्जमाफीचा बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेवर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी ही त्या त्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून दिली जाणार असल्याने त्याचा भार व्यापारी बँकांवर पडणार नसल्याचे पटेल यांनी म्हटले आहे. राजस्थानने गेल्याच महिन्यात ८,५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. तर कर्नाटकातील नव्याने सत्तेत आलेल्या जनता दल-काँग्रेसनेही कर्जमाफी जाहीर केली आहे. सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशने ३६,३५९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. पाच मोठय़ा राज्यांच्या कर्जमाफीमुळे वित्तीय तूट १.०७ लाख कोटी रुपयांनी वाढणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
