गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आभासी चलनाचा (व्हच्र्युअल करन्सी) वापर व देवघेव व्यवहारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली असून एकूण हे व्यासपीठच नियामक चौकटीत बसविण्याचे संकेत मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत. विशेषत: पाश्चिमात्य देशांकडून भारतात या माध्यमातून गुंतवणुकीकरिता पैसा येतो. देशातील या मंचावर केट्टो, विशबेरी, स्टार्ट५१सारख्यांनी कोटय़वधी डॉलरची निधी उभारणी केली आहे. या माध्यमातून अनेक अनिष्ट प्रवृत्तींना शिरकाव करण्याची संधी मिळते. अशा मंचाबाबत यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. त्यालाच पुस्ती जोडताना मध्यवर्ती बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी मुंबईत आयोजित बँकिंग परिषदेत याबाबतच्या थेट नियमनाची आवश्यकता प्रतिपादन केली. क्राऊड फंिडग तसेच अन्य माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक निधी उभारणी पर्यायाला कायद्याच्या चौकटीत बसविणे ही काळाची गरज झाली आहे, असे मुंद्रा म्हणाले. यामुळे या व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला आपली कृती विनासायास पार पाडता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. क्राऊड फंडिंगबाबत गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी ही प्रक्रिया कार्यरत असते तेव्हा चांगली असते; मात्र गुंतवणूकदारांचा निधी परत मिळविताप्रसंगी उद्योग, कंपन्यांसमोर बिकट स्थिती निर्माण होते, असे म्हटले होते. या व्यवस्थेतील उत्पादन सादर करण्यापूर्वी ते नियामकाला ज्ञात असावे, असा आग्रह मुंद्रा यांनी या वेळी धरला. या माध्यमातील बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनाचाही उल्लेख यानिमित्ताने मुंद्रा यांनी या वेळी केला. या व्यवहाराबाबत चिंताजनक स्थिती नक्कीच आहे, असे ते म्हणाले. निधी उभारणीच्या व्यवहारातील आभासी चलनाला रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी असावी, असा आग्रहही त्यांनी धरला.
